वीरगंज (पर्सा), २९ जेठ । वीरगंजस्थित नारायणी रंगशाला र नारायणी बहुउद्देश्यीय कभर्डहलको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खेलकुद पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत उक्त बजेट व्यवस्था गरिएको हो । पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तका अनुसार नारायणी रंगशालाको थप स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा नारायणी बहुउद्देश्यीय कभर्डहलको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रंगशालामा फ्लडलाइट जडान तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार विस्तारका लागि थप ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सांसद पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले नारायणी रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस बजेटले वीरगंजको खेलकुद पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले नारायणी रंगशालाका लागि ४ करोड र कभर्डहलका लागि ४ करोड गरी कुल ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर त्यसअन्तर्गत करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरका निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, सरकारले मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाका खेल पूर्वाधार विकासका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का इन्जिनियर शिवभद्र यादवका अनुसार प्रदेशका पाँच जिल्लाका रंगशाला, खेलमैदान तथा कभर्डहल निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि कुल ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट विवरणअनुसार सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित खेलमैदानको विकासका लागि ३ करोड रुपैयाँ, सिराहाको लहान नगरपालिका अन्तर्गत पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा कभर्डहल निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ तथा बाराको कलैया क्रिकेट मैदानको पूर्वाधार विस्तारका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी धनुषास्थित रामजानकी रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न १ करोड रुपैयाँ तथा सप्तरीको राजविराजस्थित राज रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुद पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै गरेको यो बजेट व्यवस्थाले मधेश प्रदेशमा खेल गतिविधि प्रवद्र्धन, खेलाडी उत्पादन तथा राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक संरचना विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !