परीक्षाको मर्यादा कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो । नक्कली विद्यार्थी, चिट चोर्ने प्रवृत्ति, प्रविधिको दुरुपयोग र संगठित परीक्षा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रशासनले कडा कदम चाल्नु आवश्यक पनि छ । तर परीक्षाको अनुशासन कायम गर्ने नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति नै नष्ट गर्न पाइन्छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले एसइई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब पाँच सय मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी नष्ट गरेको घटनाले यही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका स्मार्टफोन र पाँच वटा स्मार्ट घडी गरी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका उपकरण नष्ट गरिनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, राज्यको अधिकार र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारबीचको संवेदनशील विषय हो । परीक्षा हलमा मोबाइल लैजानु नियमविपरीत हुन सक्छ, त्यसका लागि परीक्षार्थीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, परीक्षा रद्द गर्न सकिन्छ, भविष्यका परीक्षामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ वा कानुनले तोकेअनुसार सजाय दिन सकिन्छ । तर निजी सम्पत्ति नै ध्वस्त पार्ने अधिकार राज्यलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्रशासनसँग देखिँदैन ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने प्रशासनले बरामद सामग्रीलाई २४ घण्टा पानीमा डुबाएर, प्रयोग गर्न नसकिने बनाइपछि फुटाएर नष्ट गरेको छ । यो कार्य केवल जफत सामग्री व्यवस्थापन होइन, योजनाबद्ध सम्पत्ति विनाश हो । यदि कुनै कानुनले यस्तो अधिकार दिएको छ भने त्यसको स्पष्ट व्याख्या सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि छैन भने यो निर्णय कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले प्रश्नको घेरामा पर्छ । राज्यले अपराध नियन्त्रणका नाममा नागरिकको सम्पत्तिमाथि मनपरी गर्न थाले लोकतान्त्रिक शासनको आधार कमजोर हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । अदालतको आदेशबिना वा स्पष्ट कानुनी आधारबिना कसैको सम्पत्ति नष्ट गर्नु अधिकारको दुरुपयोग ठहरिन सक्छ । विद्यार्थीले गल्ती गरेको भए त्यसको सजाय विद्यार्थीले भोग्नुपर्छ, अभिभावकले होइन । अधिकांश मोबाइल अभिभावकले आफ्नो पसिना बगाएर किनेका थिए । ती उपकरण नष्ट गरेर राज्यले वास्तवमा कसलाई सजाय दियो ? विद्यार्थीलाई कि उनीहरूको परिवारलाई ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल पुनः दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले नष्ट गरिएको तर्क दिएका छन् । तर यही तर्क स्वीकार गर्ने हो भने जफत गरिएका सवारीसाधन, कम्प्युटर, क्यामेरा वा अन्य सामग्री पनि दुरुपयोग हुन सक्छन् भन्ने आधारमा नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी राज्यमा सम्भावित दुरुपयोगको अनुमानका आधारमा सम्पत्ति नष्ट गरिँदैन, त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया, कानुनी आदेश र पारदर्शी निर्णय आवश्यक हुन्छ । यो घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ के राज्यले दण्ड दिन खोज्दा न्यायको सीमाभन्दा बाहिर गइरहेको छ ? अनुशासन कायम गर्ने नाममा गरिएको अत्यधिक कठोरता कहिलेकाहीँ स्वयं अन्यायमा परिणत हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ, परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसका लागि सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने संस्कृतिको सुरुवात गर्नु समाधान होइन ।
आज सिरहामा मोबाइल नष्ट भए, भोलि अर्को जिल्लामा कुनै अन्य सामग्री नष्ट हुन सक्छ । यदि यस्तो अभ्यासलाई वैधानिक मान्यता दिइयो भने राज्य संयमित नियामक होइन, दण्डात्मक शक्तिको प्रदर्शन गर्ने निकायमा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यसैले यो घटनामाथि कानुनी समीक्षा आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले कुन कानुनको आधारमा यस्तो निर्णय गरियो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । आवश्यक परे अदालतले यसको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षाको मर्यादा जोगाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा संविधानले दिएको सम्पत्ति अधिकारको हत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन । अनुशासनको रक्षा र नागरिक अधिकारको सम्मान सँगसँगै हुनुपर्छ । राज्यको शक्ति कानुनले सीमित गरेको हुन्छ, मनोभावले होइन । सिरहाको यो घटना त्यसैको कठोर स्मरण गराउने एउटा उदाहरण बनेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !