सिरहा, २२ जेठ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब पाँच सय मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी नष्ट गरिएपछि सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतर्फी आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । परीक्षा मर्यादा कायम राख्ने उद्देश्य देखाउँदै प्रशासनले बरामद उपकरणहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको भए पनि त्यसको वैधानिकता, औचित्य र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अहिले तीव्र रूपमा उठ्न थालेका छन् ।
गत चैतमा सम्पन्न एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका बेला जिल्लाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न ब्राण्डका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्टवाच बरामद गरिएको थियो । परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका विपरीत प्रयोग भएको आरोपमा जफत गरिएका ती उपकरणहरू हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा नष्ट गरिएको हो । प्रशासनिक स्रोतका अनुसार नष्ट गरिएका उपकरणहरूको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
परीक्षामा मोबाइल प्रयोग रोक्न कडाइ गर्ने नीति अन्तर्गत जफत गरिएका सामग्रीलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर नष्ट गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । यसका लागि गठित उपसमितिले मोबाइल तथा स्मार्टवाचलाई २४ घण्टासम्म पानीमा डुबाएर राखेपछि फुटाएर पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन बनाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार शिक्षा ऐन, परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा उक्त कदम चालिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जफत गरिएका सामग्री कानुनी रूपमा लिलामी गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रविधिको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न नष्ट गर्ने विकल्प रोजिएको बताए ।
उनका अनुसार मोबाइल फोन जस्ता उपकरण संवेदनशील प्रकृतिका हुने भएकाले लिलामी वा अन्य माध्यमबाट पुनः प्रयोगमा आए भविष्यमा गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने जोखिम थियो । त्यसैले परीक्षा प्रणालीप्रति कडा सन्देश दिन र अनुशासन कायम राख्न सामग्री नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको हो । तर प्रशासनको यही निर्णय अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । अभिभावक, नागरिक समाज तथा कानुन व्यवसायीहरूले राज्यले नागरिकको निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
स्थानीय अभिभावक नवीन यादवले विद्यार्थीको गल्तीका कारण परिवारले दुःख गरेर खरिद गरेको सम्पत्ति ध्वस्त पारिनु न्यायोचित नहुने बताए । उनका अनुसार परीक्षामा नियम उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, तर मोबाइल फोन नै नष्ट गर्नु अत्यधिक दण्डात्मक कदम हो । उनले जरिवाना तिराएर वा चेतावनीसहित एकपटकका लागि अभिभावकलाई उपकरण फिर्ता दिन सकिने विकल्पलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । 
यस्तै, धेरै अभिभावकले जफत सामग्रीलाई लिलाम प्रक्रिया मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने वा निश्चित आर्थिक दण्डसहित सम्बन्धित परिवारलाई फिर्ता दिन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति नभई निजी स्वामित्वमा रहेका उपकरणहरू सीधै नष्ट गर्नु राज्यको कठोर र असन्तुलित निर्णय हो । कानुनी क्षेत्रबाट पनि प्रशासनको कदममाथि प्रश्न उठाइएको छ । सिरहाका अधिवक्ता चन्दनकुमार कर्णले मोबाइल फोन व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई नष्ट गर्ने निर्णय अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताए ।
उनका अनुसार यदि पीडित पक्ष अदालत पुगेमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि जवाफदेहिता मात्र होइन, क्षतिपूर्ति दाबीसमेत उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनले राज्यको दायित्व नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कारबाही कानुनी प्रक्रिया र अनुपातिक दण्डको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने धारणा राखे । कर्णका अनुसार जफत गरिएको सामग्रीको व्यवस्थापन र सम्पत्ति विनाश दुई फरक विषय हुन्, जसलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
यस घटनाले शिक्षा क्षेत्रमै पनि नयाँ बहस जन्माएको छ । परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल प्रयोग रोक्न कडाइ आवश्यक रहेकोमा अधिकांश सरोकारवाला सहमत देखिए पनि दण्डको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । कतिपयले कठोर कदमले भविष्यमा विद्यार्थीलाई सचेत बनाउने तर्क गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचकहरूले यसलाई अधिकारको सीमाभन्दा बाहिरको कार्य भनेका छन् ।
मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षा अवधिमा मोबाइलको प्रयोग पाइए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसपछि जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय टोलीले बरामद सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा अन्ततः सबै मोबाइल फोन र स्मार्टवाच नष्ट गरिएको हो । मधेश प्रदेशमा एसईई परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका यति ठूलो परिमाणका मोबाइल उपकरण एकैपटक नष्ट गरिएको यो पहिलो घटना भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, परीक्षा अनुशासन कायम गर्ने नाममा गरिएको यो कदमले कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । एकातिर परीक्षा प्रणालीमा प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कडा सन्देश दिने प्रयास देखिएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको हस्तक्षेप कति हदसम्म जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !