सिरहा, २१ जेठ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास तथा भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास र भूमि अधिकारको सम्मान गर्दै प्रभावित समुदायको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल महिला एकता समाज, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सिरहाले जिरोमाइलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भूमिहीन तथा सुकुमवासी समुदायलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगरी कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरूले आफूहरू दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट हटाइनु अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ती बस्तीहरूमा राज्यले सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई उठीबास गराउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । बरु बसोबास गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्दै लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवाला संस्थाहरूले नेपालको संविधानको धारा ३७ र ४० तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ संशोधन) ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका जबर्जस्ती निष्कासनका घटनाले प्रभावित समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी कुनै पनि प्रकारको निष्कासन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । साथै वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी लगत संकलन सम्पन्न गर्न, कानुनी प्रक्रिया अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्न तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित आवासमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रभावित परिवारका लागि राहत र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
लहान नगरपालिका–१५ की अमृता विश्वकर्माले आफूहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउने होइन, त्यहीँको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । राज्यकै लगानीमा विकसित बस्तीबाट नागरिकलाई विस्थापित गर्ने निर्णय न्यायोचित नहुने उनको धारणा थियो ।
यस्तै धनगढीमाई नगरपालिका–९ मुसहरनियाकी सीता देवी सदायले वास्तविक सुकुमवासी र हुकुमवासीबीच स्पष्ट पहिचान गरी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई मात्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ की राजबती मण्डलले नापजाँच प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अचानक हटाउने प्रयासले थप अन्याय सिर्जना गर्ने भन्दै सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गरिन् । सरोकारवाला संस्थाहरूले संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारका मान्यताअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित पुनःस्थापना र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !