वीरगंज (पर्सा), १६ जेठ । रगंजकाे ऐतिहासिक स्वरूप, व्यापारिक गतिविधि र हजारौं नागरिकको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका नाममा भइरहेको भौतिक संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा घरधनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ र ‘वीरगंज बचाऊ संघर्ष समिति’ ले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेनरोडलाई शहरी मार्ग (अर्बन रोड) को मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त ज्ञापनपत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्सा सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको जनाइएको छ । संघर्ष समितिहरूले सडक विस्तारको नाममा वीरगंजकाे ऐतिहासिक संरचना र व्यापारिक केन्द्रलाई क्षति पुर्याउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग
ज्ञापनपत्रमा २०७२ साल भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया-वीरगंज सडक खण्डको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरी पथलैया-परवानीपुर-बहुअरी इन्टरसेक्सन हुँदै सिर्सिया एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) सम्मको मार्ग कायम गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ । समितिका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्थामा पुरानै सडक मापदण्डको आधारमा मेनरोड क्षेत्र भत्काउने प्रयास कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उचित छैन ।
स्थानीय सरोकारवालाले चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा अपनाइएको ‘शहरी मार्ग’ अवधारणालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वीरगंजमा पनि न्यूनतम क्षति हुने गरी ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सडक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत प्रस्तुत गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।
हजारौं नागरिकको रोजीरोटी प्रभावित हुने चेतावनी
ज्ञापनपत्रमा गण्डक चोकदेखि घण्टाघर हुँदै रजत जयन्ती चोकसम्मको क्षेत्रमा सडक विस्तारको वर्तमान योजना कार्यान्वयन भए करिब १,५०० घरधनी, ३,००० भन्दा बढी व्यापारी तथा १० हजारभन्दा धेरै व्यक्तिको रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ । संघर्ष समितिले जबर्जस्ती भत्काउने कार्य अघि बढाइए ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित हुने, व्यवसाय धराशायी बन्ने तथा वीरगंजकाे आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले वीरगंजकाे पूर्वी क्षेत्रमा ११० फिट चौडाइको ६ लेन बाइपास सडक, रजत जयन्ती चोक जोड्ने वैकल्पिक मार्ग तथा रेलमार्ग क्षेत्रमा ६६ फिट चौडाइको सडक निर्माण भइसकेको अवस्थामा मुख्य व्यापारिक केन्द्रलाई भत्काएर सडक विस्तार गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रैनियार र जवाहर प्रसाद गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारबाट संवाद, सहमति र न्यायोचित समाधानको पहल नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
स्थानीयले विकास आवश्यक भएपनि त्यसका नाममा सहरको इतिहास, व्यापारिक पहिचान र नागरिकको जीवनयापनमाथि आघात पुग्ने काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सहअस्तित्व र न्यूनतम क्षतिको सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !