गौर (रौतहट), २४ वैशाख । रौतहट डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साहविरुद्ध भ्रष्टाचार, काठ तस्करी, वन विनाश तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादवले बिहीबार हुलाकमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवास र हेटौंडा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा विस्तृत उजुरी पठाएका हुन् । उजुरीमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साह वन ऐनविपरीत गतिविधि, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना, काठ तस्करी तथा अवैध वन फँडानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।
अभियानका अनुसार साह यसअघि महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत रहँदादेखि नै विवादित रहँदै आएका थिए । त्यतिबेला अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा वितरण गर्नुपर्ने काठ विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी गोप्य टेन्डरमार्फत कम मूल्यमा बिक्री गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । उजुरीमा प्रति क्यू फिट काठमा ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिएको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा फिर्ता लिएर दुरुपयोग गरिएको आरोपसमेत अभियानले लगाएको छ । जनएकता, जनचाहना, हातेमालो र तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाताबाट रकम हिनामिना भएको भन्दै बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट प्रतिवेदन झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब पाँच हेक्टर सिसौ वन कटान गरी घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियमविपरीत जिपलाइन निर्माण गराएको तथा नमुना सामुदायिक वनबाट हजारौं क्यू फिट सालको काठ तस्करी गराइएको आरोपसमेत समावेश गरिएको छ । प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गरिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
यस्तै, वन क्षेत्रका विभिन्न भागमा तस्करसँग मिलेमतो गरी अवैध फँडानी गराइएको, कार्यालय तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा मिलाउन घुस लिएको तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको दोहनमा मौन समर्थन गरेको आरोप अभियानले लगाएको छ । पौराही सब–डिभिजन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको चार्जिङ सेन्टरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
उजुरीमा खोरकटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्रममा डिभिजन वन प्रमुख साहले पदाधिकारीलाई जेल जानबाट बचाएको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिले वन अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, अभियानले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एउटै जिल्लामा लामो समयसम्म कर्मचारी राख्ने तथा सरुवा भएपछि पुनः सोही स्थानमा फर्काउने प्रवृत्तिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानको भनाइ छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !