वीरगंज (पर्सा), २४ वैशाख । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक सडक विस्तार गर्ने सरकारी तयारीको विरोधमा स्थानीय व्यवसायी र घरधनीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म बिहीबार मानव साङ्लो बनाएर उनीहरूले प्रस्तावित सडक विस्तार योजनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले सडकको दुवै किनारमा उभिएर हातेमालो गर्दै वर्तमान योजनाले हजारौँ परिवारको बासस्थान र व्यवसाय संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरूले विकासको आवश्यकता स्वीकार गरेपनि अव्यवस्थित ढंगले गरिने संरचना हटाउने अभियान अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले ‘विकास चाहिन्छ, विनाश होइन’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘वीरगंजको पहिचान जोगाऊ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीयको भनाइमा, वर्षौँदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण गरिएका घर तथा व्यापारिक संरचनालाई कुनै स्पष्ट विकल्पबिना हटाउने प्रयासले आर्थिक तथा सामाजिक संकट निम्त्याउनेछ ।
स्थानीय बासिन्दाले मुख्य सडकलाई परम्परागत व्यापारिक स्वरूप जोगाउँदै आधुनिक सहरी मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनीहरूको तर्क छ मुख्य बजार क्षेत्रलाई फराकिलो सडकका नाममा ध्वस्त बनाउनु भन्दा व्यवस्थित ‘अर्बन रोड’ अवधारणाअनुसार व्यवस्थापन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले पनि आन्दोलनरत पक्षको मागप्रति समर्थन जनाउँदै सरकारलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै प्रभावित नागरिकको भविष्य सुनिश्चित नगरी गरिने विस्तार योजनाले ठूलो मानवीय समस्या निम्त्याउने बताए ।
सरावगीले कुनैपनि पूर्वतयारी, अध्ययन र उचित मुआब्जाबिना डोजर चलाएर जनतालाई त्रसित बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार, त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रूपमा बाइपास सडक सञ्चालनमा आइसकेकाले पुरानो व्यापारिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ जान सकिन्छ । उनले वीरगंजको मेनरोड केवल यातायात मार्ग नभई सहरको आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भएको उल्लेख गरे ।
‘व्यापारिक केन्द्र ध्वस्त पारेर विकास सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीयसँग सहमति गरेर दीर्घकालीन र सबैलाई स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्छ ।’ सडक विस्तारको विषय सार्वजनिक भएसँगै वीरगंजको व्यापारिक क्षेत्रमा अन्योल र त्रास बढ्दै गएको छ । प्रशासनले सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउन सूचना जारी गरिसकेको छ भने प्रभावित पक्षले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !