वीरगंज (पर्सा), २३ वैशाख । वीरगंज क्षेत्रमा कवाडी करको नाममा भइरहेको अवैध असुली रोक्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरी असफल देखिएका छन् । महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताको विपरीत राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सवारीसाधनबाट मनपरी रूपमा रकम असुली भइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २२ जगरनाथपुर चोकस्थित गण्डक नहरको जग्गामा बनाइएको असुली केन्द्र प्रशासनले केही दिनअघि डोजर चलाएर हटाए पनि पुनः त्यही स्थानमा त्रिपाल टाँगेर असुली कार्य सुरु गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । जगरनाथपुर चोक, रामगढवा र परवानीपुर क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीसाधनबाट प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको आरोप छ ।
चालकहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा रसिद नै नदिई रकम लिने, दिइएको रसिदभन्दा बढी रकम असुल गर्ने तथा अस्वीकार गर्दा दुर्व्यवहार र कुटपिटसमेत हुने गरेको छ । तर यस विषयमा प्रहरी प्रशासन मौन रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
महानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार ठेकेदारले सम्झौताअनुसार पुरानो फलाम, प्लास्टिक, कागज, टायर–ट्युब जस्ता कबाडी सामग्रीमा मात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था भएपनि सोभन्दा बाहिर गएर खाली तथा मालवाहक सवारीसाधनबाट समेत असुली भइरहेको छ । उनले लिखित उजुरीपछि ठेकेदारलाई सचेत गराइएको भए पनि अटेर जारी रहेकाले अब आवश्यक कारबाही प्रहरीबाट हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीयले महानगर, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराएपनि ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरेका छन् । कतिपयले स्थानीय प्रहरीकै मिलेमतोमा अवैध असुली भइरहेको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले वैशाख ११ गते नै राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश हालसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अदालतको आदेशबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको भएपनि लिखित रूपमा प्राप्त नभएको बताएका छन् । यद्यपि अदालत स्रोतका अनुसार आदेश सम्बन्धित निकायहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगन्ज महानगरपालिकामा पठाइसकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनको ठेक्का ५ करोड ४ लाख ६७ हजार ४४६ रुपैयाँमा स्वीकृत गरेको छ । तर सम्झौताअनुसार दररेट सार्वजनिक हुने सूचना बोर्डसमेत नदेखिएको र नियमविपरीत असुली जारी रहेकाले प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ वा बेवास्ता जारी रहन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो बढेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !