वीरगंज (पर्सा), २२ वैशाख । अदालतले स्पष्ट रूपमा रोक लगाइसकेको भएपनि वीरगंजका विभिन्न राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गहरूमा सवारी साधनबाट कर असुली अझै जारी रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास, वीरगंजको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनले कर संकलन गर्दै आएको देखिएको हो ।
उक्त इजलासले यही वैशाख ११ गते पर्सा जिल्लाका राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर आदेश आएको ११ दिन बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीयहरूको भनाइअनुसार त्रिभुवन राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ड्राइपोर्ट, बहुअरी, परवानीपुर लगायतका स्थानहरूमा अझैपनि सवारी करका नाममा रकम असुली भइरहेको छ । अदालतले भित्री सडकमा मात्र कर उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि राजमार्ग क्षेत्रमा समेत असुली रोकिएको छैन ।
यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने दायित्व महानगरपालिकाको रहेको बताएका छन् । यता वीरगंज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले ठेकेदारलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको दाबी गर्दै आदेश उल्लंघन भएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
तर स्थानीयवासीहरूले भने प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा ड्राइपोर्ट, जगरनाथपुर र परवानीपुरसहित एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अनधिकृत असुली भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सवारी कर मात्र होइन, कवाडी करका नाममा समेत अवैध रूपमा रकम उठाइँदै आएको छ ।
केही दिनअघि वीरगंज–२२ जगरनाथपुर चोकमा कवाडी कर संकलनका लागि बनाइएको संरचना प्रशासनले डोजर लगाएर हटाएको थियो । तर गण्डक नहरको जग्गामा बनाइएको सो संरचना हटाइएपछि पनि पुनः अस्थायी टहरो बनाएर असुली पुनः सुरु गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसैबीच, अमित ठेक्का पट्टाले महानगरसँगको सम्झौता विपरीत खाली सवारी साधनबाट समेत कर असुली गरिरहेको आरोप छ । तर सम्बन्धित निकायहरू मौन रहेको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !