वीरगंज (पर्सा), २७ चैत । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने घोषणा गरेको दुई दिनमै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । कर कटौतीले मूल्य घट्ने अपेक्षामा बसेका उपभोक्तालाई उल्टै मूल्यवृद्धिको झट्का लागेपछि सरकार र निगम दुवैको आलोचना चुलिएको छ ।
२४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर कटौतीको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार पारदर्शी रहेको र यसले मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेको थियो । तर, त्यसको प्रभाव देखिन नपाउँदै निगमले मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गर्यो । यससँगै पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ वृद्धि भई २,०१० रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धन पनि महँगिएको छ ।
भारतीय बजारसँग तुलना गर्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य निकै महँगो देखिएको छ । नयाँदिल्लीमा पेट्रोल र डिजेल क्रमशः करिब १५१ र १४० रुपैयाँ (नेपाली मूल्यमा) हुँदा नेपालमा करिब ६६-६७ रुपैयाँ बढी महँगो छ । तर निगमले भने भारतसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै ढुवानी, कर र अन्य खर्चका कारण लागत उच्च हुने बताएको छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा कर आधा घटाउँदा पनि घाटा रोक्न नसकिएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गर्दै १५ दिनमै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । मूल्य बढाएपछि पनि घाटा कायम रहने भन्दै उपभोक्तालाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले कर छुटकै कारण ठूलो मूल्यवृद्धि टरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कर छुट नभएको भए डिजेलको मूल्य ७०-७५ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्थ्यो, तर अहिले २५ रुपैयाँमै सीमित भएकोले यसलाई राहतका रूपमा लिनुपर्ने तर्क उनले राखे ।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ‘नाटक’ र ‘बदमासी’ भन्दै कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गर्दा पुरानो महँगो मूल्यसूची देखाएर यहाँ मूल्य बढाइएको हो । विगतमा नाफा हुँदा बोनस बाँड्ने तर घाटा हुँदा सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद्हरूले पनि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको औंल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि निगमले पुरानो घाटा पूर्ति गर्ने नाममा मूल्य नघटाउने अभ्यासले उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।अर्थविद्हरूले भने सरकार र निगमको विरोधाभासी निर्णयलाई ‘अपरिपक्व र अविश्वसनीय’ बताएका छन् । कर घटाउने निर्णय सकारात्मक भएपनि त्यसको तुरुन्तै मूल्यवृद्धिसँग जोडिँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ ।
इन्धन मूल्य नियन्त्रणको वास्तविक समाधान मूल्यवृद्धि मात्र होइन, सरकारी खर्च कटौती, सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण र ‘क्रस–सब्सिडी’ जस्ता नीतिगत सुधारमा निर्भर छ । अन्यथा, राहतको नाममा लिइएका निर्णयहरूले उल्टै महँगी बढाएर उपभोक्तामाथि थप बोझ पार्ने क्रम जारी रहने छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !