वीरगंज (पर्सा), २७ फागुन । जेन–जी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काम र लोकप्रियताका कारण चर्चामा रहेका धेरै स्थापित नेताहरूले समेत पराजय भोग्नुपरेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको ‘बालेन लहर’ले विकास निर्माणका कामका आधारमा लोकप्रिय बनेका नेताहरूलाई समेत चुनावी मैदानमा टिक्न कठिन बनाएको देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भए । उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेस भित्र विद्रोह गर्दै विशेष अधिवेशनमार्फत सभापति बनेका थापा मधेशको सर्लाही–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहले फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे ।
त्यसैगरी देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ पनि यसपटक चुनाव जित्न असफल भए । कामकै मूल्यांकनका आधारमा उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत पुगेका थिए । पछि सो पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नै राजनीति दल दर्ता गरी चुनाव लडेका घिसिङलाई रास्वपाका उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डेले पराजित गरेका हुन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चा हुँदै आएका घिसिङको हारलाई धेरैले ‘बालेन लहर’को प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर पदबाट राजीनामा दिई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गरेकी रेनु दाहाल पनि यसपटक पराजित भइन् । भरतपुरमा दोस्रो पटक मेयर बनेर विकास निर्माणका कामका कारण चर्चामा आएकी दाहाललाई रास्वपाकी उम्मेदवार सोविता गौतमले पराजित गरेकी हुन् । उनको हारलाई पनि विश्लेषकहरूले रास्वपाको बढ्दो प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
त्यसैगरी रौतहट जिल्लामा विकास निर्माणका कामले चिनिएका नेता प्रभु साह पनि यसपटक चुनाव हार्न पुगे । रौतहट–३ बाट लगातार चार पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका साहलाई रास्वपाका उम्मेदवार रविन्द्र पटेलले पराजित गरे । आम जनता पार्टी स्थापना गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका साहले यसपटक मतदाताको समर्थन कायम राख्न सकेनन् ।
यस्तै मधेशमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सफल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित भए । अघिल्लो निर्वाचनमा मधेशका प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादवलाई हराएर चर्चामा आएका राउतलाई यसपटक मतदाताले साथ नदिएको विश्लेषण भइरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी भएपनि आफू मन्त्री नबनी अन्य नेताहरूलाई अवसर दिएका राउतको लोकप्रियता यसपटक मतमा परिणत हुन सकेन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय मत प्राप्त गरेको थियो । तर यसपटक समानुपातिक मतसमेत घटेको देखिएकाले पार्टीप्रति मतदाताको विश्वास केही कम भएको अनुमान गरिएको छ । राजनीति विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनले नयाँ राजनीति शक्तिको उदय र ‘बालेन लहर’ले पुराना तथा स्थापित नेताहरूलाई समेत कडा चुनौती दिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !