वीरगंज (पर्सा), २३ पुस । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्षसहित चार जना व्यक्ति र एक विज्ञापन एजेन्सीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूमा छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल तथा केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगञ्जका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्याय रहेका छन् । साथै, केएस मल्टिपर्पोज प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादीमध्येका अध्यक्ष गुप्ता नेकपा एमाले पर्साका उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनी पर्सा जिल्लामै एक्ला व्यक्ति हुन्, जो दोस्रो कार्यकालका लागि छिपहरमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै प्रचलित कानुनअनुसार उनी स्वतः पदबाट निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छिपहरमाई गाउँपालिकाले पाँच वटा विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भनी राष्ट्रिय दैनिक ‘सौर्य दैनिक’मा सूचना प्रकाशित भएको दाबी गरे पनि सो मितिमा पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको छ । सूचना नै नछापी फर्जी बिल र कागजात तयार गरी विज्ञापन एजेन्सीलाई कुल ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार गाउँपालिकाको खरिद इकाई समितिले २०७९ असोज १६ गते निर्णय गरी असोज १७ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्ने भनी खानेपानी ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण तथा चार कोठे भवन निर्माणसम्बन्धी तीन ठेक्का (नं. १८/२०७९/८०, १९/२०७९/८० र २०/२०७९/८०) जारी गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कर्मचारीमार्फत हुनुपर्ने पत्राचार अध्यक्ष गुप्ताले आफैं बदनियतपूर्वक गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एजेन्सीले असोज १८ गते सूचना प्रकाशित भएको भनी जानकारी दिएपछि गाउँपालिकाले २ लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिअनुसार २०७९ असोज १७ गतेको अंकमा छिपहरमाई गाउँपालिकाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी, २०७९ मंसिर १८ गतेको खरिद इकाई समितिको निर्णयअनुसार दलित आवास भवन निर्माणका लागि दुई वटा ठेक्का (नं. २/२०७९/८० र २२/२०७९/८०) का बोलपत्र सूचना मंसिर १९ गते प्रकाशन गर्ने भनिए पनि ती सूचनाहरू पनि पत्रिकामा प्रकाशित नभएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त प्रकरणमा पनि अध्यक्ष गुप्ताले नै टिप्पणी सदर गरी विज्ञापन एजेन्सीलाई कार्यादेश दिएको र एजेन्सीको सूचनाका आधारमा १ लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
अख्तियारले अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल तथा एजेन्सी सञ्चालक उपाध्यायबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको, झुटा सूचना प्रकाशन देखाई सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको, गैरकानुनी लाभ लिइएको तथा राज्यलाई हानि पुर्याइएको ठहर गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूविरुद्ध कैद तथा बिगो बराबरको जरिवानाको मागदाबी गरेको जनाएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !