वीरगंज (पर्सा), १६ पुस । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा हालै गरिएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई लिएर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ । यसै विषयमा आम जनता पार्टी (आजपा) ले दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै कडा प्रतिक्रियासहित आपत्ति जनाएको छ ।
आजपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाका अनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत रहे पनि विस्तार गरिएको मन्त्रीपरिषद्मा उनीहरूको सहभागिता शून्य हुनु अत्यन्तै निराशाजनक र अपमानजनक छ । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘मधेशमा दलितलाई निषेध गर्नु केवल समावेशी मान्यताको अपमान मात्र होइन, यो दलित समुदायको संवैधानिक हकमा गरिएको गम्भीर प्रहार हो ।’
अध्यक्ष कुशवाहाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारअघि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगिनु सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा समतामूलक शासनप्रणालीको भावनाविपरीत रहेको स्पष्ट पारे । यस्तो निर्णयले दलित समुदायको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउनसक्ने, साथै समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, आजपाले मधेश प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र मन्त्रिपरिषद्मा समुचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तत्काल पहलका लागि माग गरेको छ । पार्टीका अनुसार यदि सरकारले शीघ्र सुधार नगरे दलित अधिकार र समावेशीताका पक्षमा आन्दोलन तथा थप संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा गरिएको हालको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै दलित प्रतिनिधित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यस घटनाले प्रदेशमा समावेशी शासनप्रणालीको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ, साथै विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक समुदायबीच यो मुद्दा बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !