अनुदानको मल वितरण डिजिटल निगरानीमा, स्टक र बिक्री विवरण किसान अब अनलाइनमै हेर्न पाउने

वीरगंज (पर्सा), १४ पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मलको वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । मल खरिददेखि बिक्री वितरणसम्मका सबै गतिविधिलाई डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मल आयात, वर्तमान मौज्दात (स्टक) तथा देशभर हुने बिक्री वितरणको अद्यावधिक विवरण अब जुनसुकै समय अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मल वितरण प्रक्रियामा देखिँदै आएका अनियमितता, अपारदर्शिता र पहुँचवालाको दबदबा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी बजारमा मल वितरणका क्रममा केही विक्रेताले गर्ने पक्षपात, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने, अनाधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई मल बिक्री गर्ने जस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सबै विवरण सार्वजनिक हुने भएकाले विक्रेताको गतिविधिमा प्रत्यक्ष निगरानी सम्भव हुने बताइएको छ ।

यस प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुनै पनि सहकारी वा फर्मले प्राप्त गरेको कोटाको मल कुन कुन किसानलाई, कति परिमाणमा र कहिले बिक्री गरियो भन्ने विस्तृत विवरण सर्वसाधारणले समेत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था हो। यसले वास्तविक किसानले मल पाए नपाएको विषयमा पारदर्शिता बढाउनेछ ।

सर्वसाधारण तथा किसानले मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट http://www.moald.gov.np वा सिधै http://fms.moald.gov.np मा गएर यो विवरण हेर्न सक्नेछन् । वेबसाइटको ‘हाम्रो सेवाहरू’ खण्डभित्र रहेको ‘अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली’ मा क्लिक गरी आफ्नो स्थानीय तह छनोट गरेपछि उक्त क्षेत्रको मलको मौज्दात र बिक्री वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण खुल्नेछ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार मल विक्रेता सहकारी तथा फर्महरूले आफ्नो स्टक र बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा र नियमित यस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । विक्रेताले विवरण प्रविष्ट गरेपछि मात्र प्रणालीमा देखिने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयले किसानलाई पनि यस डिजिटल सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्रणालीमार्फत उपलब्ध जानकारी हेरी अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सकिने भएकाले मल वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउन किसानकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारको यो पहलले मल वितरणमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र पहुँचवालाको दबदबा अन्त्य भई वास्तविक किसानले समयमै र सहजरूपमा मल पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।