वीरगंज (पर्सा), ४ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देशका सम्पूर्ण समुदायका नागरिकसम्म कर्जा पहुँच विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । वीरगंजमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका एवं केन्द्रीय र क्षेत्रीय (मधेश) सम्भावनाहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वर्गमा मात्र सीमित नभई सबै समुदायका जनतालाई सहज रूपमा कर्जा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिए ।
गभर्नर डा. पौडेलले ‘ऋण पाउने अधिकार सबै नागरिकको हो’ भन्दै विभिन्न बहानामा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कर्जाबाट बञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पारे । कर्जा लगानी गर्दा बैंकले आवश्यक संयमता अपनाउनुपर्ने भएपनि जोखिमको नाममा आम नागरिकलाई ऋणबाट टाढा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हालै केही दिनदेखि कर्जा असुलीका क्रममा बैंकका कर्मचारीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गभर्नर डा. पौडेलले कर्जा लगानीसँगै त्यसको नियमित अनुगमन र समयमै संवाद आवश्यक रहेको बताए । कर्जा दिएपछि लामो समयसम्म सम्पर्क नगरी एक्कासि जबरजस्ती असुलीमा उत्रँदा अप्रिय घटनाहरू हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संयमित, योजनाबद्ध र मानवीय ढंगले कर्जा संकलन गर्न बैंकका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले आन्दोलन र अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेपनि मुलुक बिस्तारै सुधारतर्फ अग्रसर रहेको बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि पनि भइरहेको जनाउँदै निर्वाचनपश्चात देखिएको उथलपुथल क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तो अवस्थामा कर्जा लगानीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकका प्रमुख प्रतिनिधि कर्मचारीहरूले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नबनेको गुनासो गरेका थिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सुरक्षा चुनौतीका कारण उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न कठिन भएको बताए । आन्दोलनको बहानामा उद्योगमा आगजनी गर्ने, व्यापार अवरुद्ध गर्ने जस्ता गतिविधि बढेकाले उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने उनले माग गरे । 
त्यसैगरी बैंकका कर्मचारीहरूले कर्जा तिर्न नपर्ने मनसायले केही ऋणीहरूले कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको गम्भीर अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्जा असुलीमा गएका बेला कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण हुने घटनाले घरबाट निस्कनसमेत डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस्तो असुरक्षाका कारण कर्मचारीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको गुनासो राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीतिको भूमिका’ बारे विस्तृत प्रकाश पारे । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा दिएको ब्याजदर अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारले गरेको सहजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । कृषि उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको व्यवसायका लागि उपलब्ध सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे पनि उनले प्रष्ट पारे ।
डा. खरेलका अनुसार कृषि उपज, कृषि योग्य जमिन तथा कृषि व्यवसाय संरचनालाई धितो मानेर बैंकहरूले आफैं मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, बाटो नभएको खेतसमेत मूल्याङ्कन गरी २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए । साना कर्जामा अनावश्यक झन्झट र विचौलियाको हाबी हुने गुनासो बढेकाले कर्जा प्रक्रियालाई अझ सरल र सहज बनाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
कर्जा प्रवाहमा मधेश प्रदेश देशकै सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डा. खरेलले कर्जा प्रवाह कम हुँदा अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका धेरै बैंक शाखा घाटामा रहेको बताए । सरकारले राजमार्ग तथा पहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा उत्पादनमूलक व्यापार, होटल तथा पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा सहुलियतको व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंजका निर्देशक सुशिल पौडेल, गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पंगेनीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न बैंकका प्रमुख प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !