वीरगंज (पर्सा), २३ मंसिर । भन्सार ऐन २०८२ का कतिपय प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा ‘पेन डाउन’ आन्दोलन गरेको छ । ऐनले भन्सार एजेन्टहरूको पेशागत हकहित कमजोर पार्ने तथा व्यापार सहजीकरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने दाबी गर्दै महासंघले वीरगंज भन्सारसहित सबै भन्सार कार्यालयमा कामकाज रोक्का गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवका अनुसार नयाँ ऐनले भन्सार एजेन्टहरूलाई सहज वातावरणमा काम गर्न अवरोध पुगेको छ । ‘भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानले पेशागत अधिकारमा प्रहार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता विपरीत ऐनले उल्टो प्रभाव पार्ने वातावरण बनेपछि हामी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्यो,’ थैवले बताए ।
महासंघले यसअघि आइतवार वीरगंज भन्सार कार्यालयको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो भने सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालय समेत ठप्प पारेको थियो । ‘नयाँ भन्सार ऐनमा देखिएका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नभए आजै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं,’ अध्यक्ष थैवले चेतावनी दिएका छन् ।
महासंघका मुख्य आपत्ति र माग
नयाँ लागू भएको भन्सार ऐनमा एजेन्टको नाम सूचीकृत गर्ने, दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरणको नयाँ प्रक्रिया, निलम्बनका मापदण्ड, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीका ‘युजर आईडी’ व्यवस्थापन, ‘एक्जिट नोट’ तथा ‘इन्ट्री नोट’ जस्ता विषयमा महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघको माग अनुसार यी सबै प्रक्रिया इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमार्फत मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
तर, लागू गरिएको नयाँ ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको, वैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको तथा अधिकारीलाई तजबिजी अधिकार बढाइएका कारण व्यापारिक वातावरण झनै जटिल बनेको महासंघको निष्कर्ष छ । केन्द्रीय सदस्य घिमिरेका अनुसार भन्सार जाँचपासमा हुने ढिलासुस्ती, स्वचालन प्रणालीमा हुने सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी झन्झटबारे पटक–पटक भन्सार विभागसँग समन्वय गरिँदा पनि कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएकोले प्रक्रियाहरू अझै सरल र सहज हुन सकेको छैन ।
भन्सार एजेन्टहरूको आजको ‘पेन डाउन’ ले देशभरका भन्सार कार्यालयको नियमित सेवा प्रभावित भएको छ भने महासंघले माग नमानिए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको पुनरावलोकन माग
नयाँ भन्सार ऐन–२०७९ (संसोधित २०८२) मा समावेश गरिएका केही प्रावधानले भन्सार एजेन्टहरूको पेशागत हकहितमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले ती दफाहरूको तत्काल पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस ८ गतेबाट सुरु भएको भन्सार एजेन्टहरूको ‘पेन डाउन’ आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका एजेन्टहरूले नयाँ ऐनका केही व्यवस्था अत्याधिक दण्ड–जरिवानामुखी, जटिल तथा व्यापारमैत्री नीतिविपरीत रहेको दाबी गर्दै जाँच–पास प्रकृया अनिश्चितकालका लागि रोक्का गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा ऐनका केही दफा पेशागत सुरक्षित वातावरण कमजोर पार्ने, काम गर्ने सहजता घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् ।
व्यापारिक वातावरणलाई सहज, दिगो र प्रवद्र्धनमुखी बनाउन आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको अनुदार भन्सार नीतिले व्यवसायमा दण्ड–जरिवाना थोपारेको शैली स्वीकार्य छैन । भन्सार प्रणाली व्यवसाय अनुकूल नहुँदा समग्र आर्थिक गतिविधि नै बाधित हुने खतरा छ ।’
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले पनि महासंघले अघि सारेका मागहरू न्यायोचित रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अविलम्ब समाधानका लागि सक्रिय पहल गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार देशको आर्थिक चक्र गतिशील बनाउन व्यापारमैत्री नीति अपरिहार्य छ । ‘समस्या समाधान नगरी आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
यता व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट तथा सरोकारवाला अन्य पक्षहरूले समेत सरकारले चाँडो सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूको एकमत छ, भन्सार नीति र प्रक्रियामा देखिएका समस्या जितिसक्दो छिटो समाधान गरिए व्यापार, उद्योग तथा आयात निर्यात क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितता अन्त्य हुनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !