वीरगंज (पर्सा), ४ मंसिर । पर्सा जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको वैधानिक ठेक्का अझै लाग्न नसक्दा अवैध उत्खनन र तस्करी खुलेआम बढेको छ । ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको अवसरलाई लक्षित गर्दै तस्कर समूहहरूले स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा वन कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा दिनदहाडै लाखौँ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ चोरी गरिरहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । यसले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व शून्यजस्तै बनेको छ भने अवैध उत्खननका कारण वातावरणीय क्षति पनि चर्किंदै गएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय नहुनु तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन समयमा नआउनु मुख्य कारण बनेर असोजदेखि सुरु हुनुपर्ने ठेक्का प्रक्रिया पूरै अवरुद्ध छ । कानुन बमोजिम ठेक्का नलागेसम्म खोलाबाट उत्खनन गर्न नपाए पनि वास्तविकतामा भने अवैध उत्खनन झनै तीव्र बनेको छ ।
सधैंजस्तै, वीरगंज महानगरपालिकाको भेडाहा खोलादेखि पर्सागढी नगरपालिकास्थित कर्जनिया र सिङ्याही खोलासम्म, ठोरी गाउँपालिकाको ओरिया खोला, पटेर्वासुगौली र जीराभवानी क्षेत्रका भलवाही खोला तथा सखुवाप्रसौनी–पटेर्वासुगौली क्षेत्रमा पर्ने जमुनिया र गादी खोलासम्मका क्षेत्रमा दैनिक दर्जनौँ ट्र्याक्टर र टिपरले ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा ओसारिरहेको स्थानीयहरूले बताउँछन् । यी गतिविधि दिन–रात दुवै समयमा बिना रोकटोक भइरहेको दाबी उनीहरूको छ ।
स्थानीयहरूले केही प्रहरी चौकी इन्चार्जहरू मोबाइल फोन मार्फत तस्करहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहने गरेको र प्रहरी विभागले कहिलेकाहीँ एक–दुई सवारी पक्राउ गरेर ‘कारबाही गरेको नाटक’ मात्र देखाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । धेरैजसो घटनामा प्रहरी र प्रशासनले आँखा चिम्लेर बसेको देखिँदा तस्कर–सुरक्षा मिलेमतो झनै प्रस्ट भएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायहरूले भने आफूहरूको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै तस्करहरूले लुकिछिपी अवैध उत्खनन गर्ने भएकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवाद गरेका छन् ।
पर्यावरणविद्हरूले अनियन्त्रित र अनियमित उत्खननका कारण खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन भई बाढी, कटान र भू–क्षयको जोखिम उच्च हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै अवैध उत्खनन रोकिनेहोइन भने दर्जनौँ बस्ती र सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन निकट भविष्यमा नै गम्भीर जोखिममा पर्न सक्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीचको असरदार समन्वय, नियमित अनुगमन र संयुक्त गस्तीको कमीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा तस्करी झन् फैलिँदो अवस्थामा पुगेको छ ।
स्थानीयवासीहरूले अबिलम्ब अवैध उत्खनन रोक्न, दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउन सबै निकायलाई आग्रह गरेका छन् । ठेक्का प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी नियमित अनुगमन गरिएमा राजस्व वृद्धि र वातावरण संरक्षण दुवै सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !