काठमाडौँ, ३१ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी टुक्राटुक्रा पारेर भए पनि आफूले देश बचाएको जिकिर गरेका छन् । १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर हतियार र तत्कालीन जनमुक्ति सेना समायोजन गर्दा आफूले ठूलो जोखिम उठाएको उनको भनाइ छ । बुधबार संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित गर्नुअघि सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले जोखिम उठाएकै कारण शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको बताएका हुन् । त्यतिबेला सबैभन्दा पेचिलो विषयका रूपमा हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन रहेको उनले बताए । त्यसका लागि आफू तयार भएपछि पार्टी नै टुक्रिएर गएको तर शान्ति प्रक्रियामार्फत देश जोगिएको भन्दै प्रचण्डले यसमा गर्व लागेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले टीआरसी विधेयकमा पारित भएसँगै अब शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन लागेको र यससँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्याय समेत पूरा भएको बताए । उनले विधेयक पारित भएपछि परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रामा अघि बढ्ने अझ फराकिलो बाटो प्राप्त गर्ने पनि बताए । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भकर्ता पनि माओवादी नै भएको भन्दै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको दाबी समेत गरे ।
दाहालले माओवादी जनयुद्धलाई कतिपय नेताहरुले हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन् । उनले जनयुद्ध शब्दलाई संविधान सभाले समेत स्वीकार गरेको भन्दै यसबाट पछाडि नफर्किन आग्रह गरे । संविधान संशोधनको नाममा सिमित वर्ग, सिमित क्षेत्र, भुगोल या समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न लागिएको आशंका समेत उनले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको ठाउँमा ठूला दुई दलिय बनाउने कोसिस एमाले–काँग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट हुनसक्ने आशंका पनि उनले गरेका छन् ।
लामो समय अन्योलमा रहेको शान्ति प्रक्रिया नेपालले आफ्नै मौलिक ढंगले टुंगोमा पु¥याउन लागेको छ । यसैको अन्तिम कडी हो– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ । राजनैतिक दलहरुको सहमतिसँगै बुधबार विधेयक संसदबाट पारित गरिएको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको जस लिन दल तथा नेताहरुबीच एकप्रकारको होड चलेको देखिन्छ ।
एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आएपछि उनले यसको जस लिन खोज्दै पारित गराउन नरम देखिएका छन् । जनयुद्ध शब्द नै नस्वीकार्ने र उक्त युद्धलाई माओवादी हिंसाको नाम दिँदै छेडछाड गर्दै आएका ओलीले बुधबार संसदमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै उदाहरणीय रहेको बताए । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा हासिल गरेको सफलता दुनियाँका लागि दृष्टान्तयोग्य हुने भन्दै उनले यो प्रक्रिया मौलिक रहेको दाबी गरे । यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा कानून बनाउने काममा प्राप्त गरेको सफलता द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र त्यसलाई दिगो ढंगले कायम राख्न दुनियाँलाई उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
जनयुद्धका नायक समेत रहेका प्रचण्डले माओवादीकै कारण शान्ति प्रत्रिया सम्भव भएको बताए पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने शान्ति प्रक्रियाको श्रेय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिएका छन् । बुधवार संसदमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लाग्दा दलहरुले पूर्वराजालाई बिर्सिएको र जस दिन कन्जुस्याइँ गरेको अरोेप लगाए । शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने भूमिका खेलेबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दलहरुले ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’का लागि सिफारिस गर्नुपर्ने लिङदेनको भनाइ छ । उनले द्वन्द्व कसका कारण र कसका लागि भयो भन्ने मुख्य कुरा रहेको भन्दै युद्ध गर्नेले जनयुद्ध भन्दा हुने तर सबैले भन्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्य नहुने समेत बताए । साथै शान्ति प्रक्रियामा सबैलाई अटाएर लैजानुपर्ने, आफूले मौका पाउने बित्तिकै अरुलाई बिर्सिन नहुने पनि उनले बताए ।
२०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । माओवादीकै मागबमोजिम संविधान सभा चुनाव भएर त्यसमार्फत नेपालको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापित भएको छ । तर यी १८ वर्षमा पनि द्वन्द्वकालका पीडित र बेपत्ताका परिवारले न्याय पाउन भने सकेनन् । कानुन नबन्दा नै उनीहरुले न्याय पाउन ढिला हुँदै आयो । अब भने कानुनमा सहमति जुटेको छ र यसको कार्यान्वयन पक्षमा राजनीतिक दलहरु इमानदार हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !