• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), १९ असोज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचनमा विजयी भएदेखि ५ वर्षको कार्यकारमा खुलेयाम भ्रष्टाचार गरेका छन् भने दोश्रो पटक गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी भएदेखि झनै गाउँपालिकामा लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । उनको पहिलो तथा दोश्रो कार्यकालमा संचालित विकास निर्माण कार्यदेखि सबै शिर्षकमा भ्रष्टाचार भएको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
आ.व. २०७८/०७९ को महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनको शुरुवाती शिर्षकदेखि नै अन्तिम शिर्षकसम्मको अधिकाँशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, जथाभावी खर्च भएको ठहर गरेको हो । प्रतिवेदनको क्रमशः शिर्षकहरु बैंकिङ्ग हिसाब बिवरण, बजेट पेश पारित र अख्तियारी, योजनाको प्राथमिकीकरण, अबण्डा बजेट, गत विगतको भुक्तानी, योजना तथा बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रवाह, आर्थिक सहायता, वित्तिय विवरणको याथार्थता, दोहोरो सुबिधा, कर्मचारी अन्य सुविधा, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, मसलन्द खरिद, करार सेवा, डिपिआर, वडा कार्यालय संचालन खर्च, भ्रमण अभिलेख एवं प्रतिवेदन, विविध खर्च, इन्धन खर्च, सर्मत सम्भार खर्च, गैर सरकारी सँस्था मार्फत खरिद, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम, दररेट फरक पारी भुक्तानी, ग्राइभेल कार्य, कोटेशन मार्फत टुक्रे खरिद, बोरिङ्ग चापाकल खरिद, कन्यादान, ठेक्का प्रतिस्पर्धा लगायतका अधिकाँश शिर्षकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।
आ.व. २०७८/०७९ मा गाउँपालिकाको बजेटमा अध्यक्ष मनोज गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साह लुटतन्त्र नै मच्चाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानि केही शिर्षकका उदाहारणहरु समेटिएको छ । ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयन’ शिर्षकमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा पालिकाले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको छैन । साथै दीगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न आवधिक योजना तयार गरी लागू समेत नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्याधिक पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायमै रहेको देखिएको छ । पालिकाको कुल पुँजीगत खर्च १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भएकोमा प्रथम चैमासिक (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक) मा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, दोश्रो चैमासिक (मंसिर, पुस, माघ, फागुन) मा ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, तेस्रो चौमासिक (चैत, वैशाख, जेठ, असार) मा ७ करोड ७१ लाख र असार महिनामा मात्रै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वर्षातको खर्च उच्च रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । यसैबाट अध्यक्ष गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको असारे विकास र त्यसमा भएको भ्रष्टाचारको पुष्टि गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्श लगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको खरिद गरेकोमा खरिद गुरुयोजना तयार नगरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा पालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा २ अनुसार यस वर्ष थपघट समेत कार्यपालिकाको निणर्यबाट ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम वजेटको तुलनामा ९.६१ प्रतिशत हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन सकेको छैन । उल्लेखित अवस्थाका कारण पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन कुशल नभएको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
‘वित्तीय विवरणको यथार्थता’ शिर्षकमा पनि अध्यक्ष गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बद्मासी गरेको पाइएको छ । उनीहरुको मिलोमतोमा आ.व. २०७८/०७९ मा करिब ८ करोड खर्च रकमको लेखा सुत्रमा नराखेको लेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कन गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोगमा रहेको छ । पालिकाले आर्थिक कारोवार लेखा गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय तहको वित्तीय विवरण स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्छ । तर पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको ७ करोड ९१ लख २३ हजार ३३० रुपैयाँ र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गरिबसँग विसेश्वर कार्यक्रमको ४ लाख ६४ हजार गरि ७ करोड ९५ लाख ८७ हजार ३३० रुपैयाँ सुत्रमा लेखा नराखेको पाइएको छ । जसले गर्दा सुत्र प्रणालीवाट तयार भएको वित्तीय विवरण समेत पूर्ण नहुँदा वित्तीय विवरणले पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण हुन सकेको छैन ।
यसरी नै अध्यक्ष गुप्ता र अधिकृत साहले ‘करार सेवा’ शिर्षकमा पनि बद्मासी गरेका छन् । करार कर्मचारीको नाममा कर्मचारी आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा कार्यकर्ता भर्ति गरि एक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँ सिध्याएका छन् । अध्यक्ष गुप्ता र अधिकृत साहले भागवण्डामा पालिकामा विभिन्न १४ पदमा १ सय ३६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी वर्षभरीमा १ करोड ९९ लाख ४५ हजार खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष र अधिकृतले ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै हो छुट’ भनेझै भ्रष्टाचारको ताण्डव नै मच्चाएका छन् ।
अर्कोतर्फ ‘मर्मत सम्भार खर्च’ मा पनि अध्यक्ष र अधिकृतले खुलेरै बद्मासी गरेका छन् । आफ्नो मनोमानी रुपमा मर्मत सम्भारको शिर्षकमा लाखौं रकम हिनामिना गरेका छन् । पालिकाको सवारी साधन मर्मत गर्दा त्यसको पुष्टि हुने अभिलेख समेत नराखी आफ्नो मनोमानी रुपमा मर्मत सम्भार खर्च शिर्षकमा करिब २८ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् । यसमा पनि अध्यक्ष र अधिकृतले बद्मासी गरेको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३६ ( ५ ) मा खर्चको पुष्टयाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष सवारी साधन मर्मत शिर्षकबाट १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तथा मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा संचालन शीर्षकबाट ७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ गरि २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । जबकी मर्मतबाट फिर्ता प्राप्त पार्टपूर्जा दाखिला गर्ने गरेको छैन । साथै मर्मत अभिलेख समेत नराखेको पाइएको छ । 
यि त उदाहारण मात्रै हुन्, खोकलो विकासको नारा धन्काउँदै हिँड्ने अध्यक्ष गुप्ता र अधिकृत साहले पालिकाको विकास भन्दा पनि आफ्नो विकास मज्जाले गरेका छन् । ‘पालिकाको विकास कागजमा, विकासे बजेट घरमा’ भनेर गाउँपालिकाका बुद्धिजीवी युवाहरु विरोध जनाउन थालेका छन् । दुई कार्यकालको अवधिमा अध्यक्ष गुप्ताले पालिकाको करोडौं बजेट लुटेका छन् नै त्यसलाई अझै दुधको साक्षी विरालो भएझै अधिकृत देवनाथ साहले सघाएका छन् । भ्रष्टाचारको मामिलामा चतुर मानिएका अधिकृत देवनाथ साह जुन पालिकामा गएपनि अध्यक्षसँग मिलेर बाँडीचुँडी खाउ भनेझै करोडौं लुट्ने गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !