काठमाडौं, १३ कात्तिक । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रयास गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सरकारी कार्यालय समय सकिएपछि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेका थिए । घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्य आफ्नो नीति र संविधानविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रहरीले शुक्रबार नेपालप्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनखबरका पत्रकार धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत वरिष्ठ संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली पत्रिकाको कार्यालयमै पुगेको थियो । नियन्त्रणमा लिएको सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई रिहा गरिसकिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा साँझ सवा ५ बजे पुगेको प्रहरी टोली राति करिब ८ बजे बाहिरिएको थियो । पत्रिकाका पत्रकारका अनुसार प्रहरीले सम्पादक खगेन्द्र पन्त र वरिष्ठ संवाददाता मैनालीलाई शनिबार बिहान १० बजे नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन मौखिक निर्देशन दिएको थियो । उपस्थित हुनुपर्ने कारण लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन सम्पादक पन्तले आग्रह गरेपछि प्रहरीले मौखिक निर्देशन दिएर कार्यालय छाडेको बताइएको छ ।
समाचार कक्षमै प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र सोधपुछका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिने घटनाले सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे बहस चर्काएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको प्रश्न: पक्राउको आधार खोइ ?
प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको र अपराधसम्बन्धी जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारमाथि यस्तो कदम चालिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ ।
लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि सरकारी कार्यालय समय सकिएपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनुले घटनाको गम्भीरता थप बढाएको काउन्सिलको भनाइ छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी आएमा त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको रहेको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । समाचारको विषयलाई लिएर सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ । कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सत्यतथ्यमा आधारित रहेर पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।
बार अध्यक्षको टिप्पणी: शाही शासनकालको झल्को
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन् । समाचार सामग्री गलत वा आपत्तिजनक भएको ठहरिए त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने छुट्टै प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारमाथि धरपकड र गिरफ्तारीको बाटो अपनाउनु उचित नभएको बताएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएकाले यसको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पत्रकारलाई पक्राउ गरेर वा दबाब दिएर सरकारले सफलता हासिल गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिश्रले यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि नकारात्मक सन्देश दिने बताए । नेपाल बार एसोसिएसनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
रास्वपा प्रवक्ताको भनाइ: समाचारकै आधारमा पक्राउ गर्नु संविधानविपरीत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर दबाब दिने कार्य पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै खरेलले रास्वपा ती अधिकारको पक्षमा स्पष्ट रहेको बताए । समाचारकै विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सोधपुछका नाममा धरपकड गर्ने कार्य पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, पछिल्ला घटनामा वास्तवमा के भएको हो, पत्रकारलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो र धरपकडको आधार के थियो भन्नेबारे सबै विवरण प्राप्त नभएसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनले बताए । सम्बन्धित घटनाको वास्तविकता बुझेर छलफलपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको दोहोर्याए । 
प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ: घटनाबारे जानकारी छैन
पत्रकार नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको बताएकी छन् ।
उनले सञ्चारमाध्यमसँगको प्रतिक्रियामा घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेकी छन् । यता, प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन निर्देशन दिने घटनाक्रम भने सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामाथि चासो
पत्रकारलाई समाचारकै विषयमा पक्राउ गर्ने वा समाचार कक्षमै पुगेर दबाब दिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास र राज्यका निकायले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्थापित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रकारमाथिको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
रास्वपाले पनि समाचारकै आधारमा पक्राउ गर्ने कार्य संविधान र पार्टी नीतिविपरीत हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यस घटनामा पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारमाथि लगाइएको आरोप, नियन्त्रणको कानुनी आधार र प्रहरीले अपनाएको प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ । सम्बन्धित निकायले घटनाको आधार र उद्देश्य स्पष्ट पार्दै कानुनी प्रक्रिया पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकार र राज्यका निकायका काममाथि प्रश्न उठाउने, सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्ने र नागरिकलाई सूचना दिने भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसैले समाचारप्रति असहमति भए स्थापित कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि घटनाको पारदर्शी छानबिन, नियन्त्रणको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्ने तथा आधार नपुगेको अवस्थामा तत्काल रिहाइ गर्ने माग थप बलियो बनेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !