वीरगंज (पर्सा), १३ कात्तिक । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मनपरी रूपमा महसुल बढाएको भन्दै उपभोक्तामा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । विशेषगरी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले विभिन्न इन्टरनेट प्याकेजको शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको र सेवाग्राहीलाई पूर्वसूचना नदिई अतिरिक्त रकम असुलेको कारण सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा इमेल सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न कुनै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क नलिन सेवा प्रदायकहरूलाई सचेत गराइसकेको छ । तर, प्राधिकरणको चेतावनीपछि पनि उपभोक्ताले शुल्क वृद्धिको मार खेप्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । वर्ल्डलिंकले विभिन्न प्याकेजमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।
यसअघि मासिक करिब ७ सय रुपैयाँमा उपलब्ध इन्टरनेटको शुल्क अहिले १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको र १ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा पाउँदै आएको २०० एमबीपीएस प्याकेजको शुल्क १ हजार ६५० रुपैयाँ पुगेको गुनासो छ । त्यस्तै, वर्ल्डलिंकका प्रयोगकर्ता अनुप ठकुरीले ५० एमबीपीएसको स्पेसल बीटीएल प्याकेजका लागि भदौमा १ हजार १७ रुपैयाँ तिरेपनि असोजमा सोही प्याकेजको शुल्क १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यी गुनासोले शुल्क वृद्धि सामान्य समायोजन मात्र नभई उपभोक्ताको मासिक खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय बनेको देखाउँछन् । अझ, इन्टरनेटको विकल्प सीमित भएका क्षेत्रमा ग्राहकले सेवा निरन्तरता दिनकै लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । शुल्क वृद्धिबारे पर्याप्त जानकारी नदिई अनलाइन भुक्तानीका क्रममा मात्र नयाँ रकम देखिने गरेको उपभोक्ताको गुनासोले सेवा प्रदायकको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नियामकको स्वीकृतिबिना शुल्क बढाउन पाइँदैन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको स्पष्टोक्तिअनुसार इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति दिएको छैन । दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने तथा सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले स्मरण गराएको थियो ।
नयाँ शुल्क लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिबिना शुल्क बढाउने, तोकिएको दरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने वा उपभोक्तालाई असर पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले नियमविपरीत शुल्क असुल गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपनि उपभोक्ताले भोगिरहेको समस्याको प्रभावकारी निराकरण भएको देखिएको छैन । त्यसैले चेतावनी जारी गर्नुमा मात्र सीमित नभई वास्तविक शुल्क विवरणको छानबिन, उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकमको परीक्षण र दोषी देखिएका कम्पनीमाथि कारबाही आवश्यक देखिएको छ ।
गुनासो सुन्ने निकाय छैन, शाखा कार्यालय शुल्क असुल्ने केन्द्र मात्रै
वीरगंजको आदर्शनगरस्थित वर्ल्डलिंकको कार्यालयबाट प्रभावकारी सेवा र गुनासो सुनुवाइ हुन नसकेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ । शुल्क वृद्धि, इन्टरनेट अवरुद्ध हुने समस्या वा अन्य प्राविधिक कठिनाइ लिएर कार्यालय पुग्दा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । केन्द्रीय कार्यालयको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भन्दै पन्छिने गरिएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।
शाखा कार्यालयहरू ग्राहकसँग शुल्क असुल गर्ने माध्यममा मात्र सीमित भएको र समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिन आधिकारिक व्यक्ति उपलब्ध नभएको गुनासोले सेवा प्रदायकको सेवाग्राही ठग्ने धन्दा उजागर भएको छ । इन्टरनेट आज विलासिताको साधन मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, बैंकिङ तथा सरकारी सेवाको आधार बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकले एकतर्फी रूपमा शुल्क बढाएको हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, न्यून आय भएका परिवार, साना व्यवसायी र अनलाइन माध्यममा निर्भर नागरिकमाथि पर्छ ।
सस्ता प्याकेज बन्द, नेपाल टेलिकमतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण
निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम क्षमताका सस्ता प्याकेज बन्द गरेको र विभिन्न प्याकेजको शुल्क बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढिरहेको छ । यसैबीच नेपाल टेलिकमले दसैँ तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै वार्षिक ४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा ३० एमबीपीएसको एनटी फाइबर प्याकेज सार्वजनिक गरेपछि ग्राहकको आकर्षण बढेको छ । प्याकेजमा जडान शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्रीका अनुसार साउन र भदौमा मासिक औसत ३ हजार नयाँ जडान हुने गरेकामा असोजमा यो संख्या बढेर ६ हजार पुगेको छ । माग बढेपछि टेलिकमले हटलाइन र अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था गर्नुपरेको जनाएको छ ।
यद्यपि, टेलिकमको सस्तो प्याकेजप्रति आकर्षण बढेसँगै सेवाको गुणस्तर र ग्राहक सहायतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । केही ग्राहकले नयाँ जडानका लागि लामो समय कुर्नुपरेको तथा ३० एमबीपीएसको प्याकेजमा पुरानो सिंगल–ब्यान्ड राउटर उपलब्ध गराइएको गुनासो गरेका छन् । टेलिकमले भने नेटवर्कको क्षमता र सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरिएको दाबी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, नियामकको स्वीकृतिसम्बन्धी सर्त पालना नगरी प्याकेज घोषणा गरेको विषयमा नेपाल टेलिकमसहित ६ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यसले शुल्क वृद्धिको विवाद निजी कम्पनीमा मात्र सीमित नभई सेवा प्रदायकहरूको समग्र नियामकीय अनुपालनसँग जोडिएको देखाउँछ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा प्राधिकरणको परीक्षा
निजी प्रदायकको शुल्क वृद्धिप्रति असन्तुष्ट उपभोक्ताले विकल्पका रूपमा नेपाल टेलिकमतर्फ आकर्षित हुनु बजारमा प्रतिस्पर्धाको संकेत हो । तर, सस्तो प्याकेज उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शी शुल्क, समयमै प्राविधिक सहायता र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।
प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको आशंका भएमा बिल, शुल्कसम्बन्धी सूचना र सेवा सम्झौताजस्ता प्रमाण सुरक्षित राखेर उजुरी गर्न सकिने जनाएको छ । अब नियामकले उपभोक्ताको उजुरी संकलन गर्ने मात्र होइन, वास्तविक शुल्क र स्वीकृत दरबीच तुलना गरी छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क वृद्धि गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पालना गरे वा गरेनन्, ग्राहकलाई आवश्यक सूचना दिए वा दिएनन् र स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । नियम उल्लंघन पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम कारबाही र आवश्यकताअनुसार उपभोक्ताबाट बढी असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउने विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय आउनुपर्छ ।
उपभोक्ताको बाध्यतालाई कमाउने अवसर बनाउने छुट कसैलाई छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता र सेवामा जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ भने नियामक निकायले आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, शुल्क वृद्धिको मार खेपिरहेका उपभोक्ताका लागि कानुनी व्यवस्था र नियामकको चेतावनी केवल कागजी औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहिरहनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !