जनकपुरधाम (धनुषा), १९ भदौ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नगर शिक्षा समितिबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय र निर्देशन जारी हुने तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै सरोकारवालाले शिक्षा शाखा र नगर शिक्षा समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उप-महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा स्थानीय विषयको कार्यान्वयनलाई लिएर व्यापक चर्चा र प्रचारप्रसार गरे पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत विद्यालयका कक्षाकोठामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ ।
स्थानीय विषयलाई विद्यालयमा लागू गर्ने विषयमा घोषणा र प्रचार बढी भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै यसको कारणबारे सरोकारवालाले जवाफ माग गरेका छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका लागि शुल्क निर्धारण गरे पनि अधिकांश विद्यालयमा निर्धारित शुल्क पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ । शुल्क तोक्ने निर्णय गरिएपनि त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन गराउने सवालमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरणका लागि गठन गरिएको उपसमिति तथा सम्बन्धित विद्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको बताइए पनि हालसम्म विद्यालयको वर्गीकरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । वर्गीकरण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेबारे उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ ।
यसैगरी, अनुमति नलिएका तथा प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका केही संस्थागत विद्यालयको सम्बन्धित उपसमितिले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन नगर शिक्षा समितिमा पेश भएको र समितिले जरिवानासहित त्यस्ता विद्यालय तथा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका कक्षा बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ । समितिको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको अवस्थामा पनि कतिपय विद्यालय तथा अनधिकृत कक्षा अझै सञ्चालनमा रहेको गुनासो छ । यसले नगर शिक्षा समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर कतिपय सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गर्दै सम्भावित आर्थिक चलखेलको प्रश्नसमेत उठाएका छन् । तर, यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । नगर शिक्षा समितिका सदस्य दिपक ठाकुरका अनुसार गत चैत ३० गते समितिले अनुमति प्राप्त गरे पनि सञ्चालनमा नरहेका केही विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा समेत त्यसको कार्यान्वयन र सार्वजनिक जानकारी हुन नसकेको विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको भए पनि कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा पनि उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग उठेको छ । स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयलाई निर्देशन दिने तर शुल्क निर्धारण, विद्यालय वर्गीकरण, अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनमै स्थानीय सरकार कमजोर देखिने हो भने निर्देशनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा नियम र निर्णय बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने, त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा छ । ‘ताली एक हातले बज्दैन’ भन्ने उदाहरण दिँदै सरोकारवालाहरूले संस्थागत विद्यालय र स्थानीय सरकार दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनकपुरधामको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उपमहानगरपालिकाले गरेका निर्णय पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !