सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले एक युवकको ज्यान मात्र लिएन, यसले मुलुकको सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी शासनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटा स्थानीय विवाद प्रहरीको गोली चल्ने अवस्थासम्म पुग्नु, त्यसपछि देशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन फैलिनु, प्रशासनले कर्फ्यु जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र सुरक्षा नेतृत्वमै व्यापक फेरबदल गर्नु सामान्य घटना होइन । यो घटनाले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सम्पूर्ण समाजलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो । यही विविधताबीचको एकता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सामान्य विवादलाई धार्मिक वा साम्प्रदायिक रंग दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले सामाजिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनुका साथै मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ । सुनसरीको पछिल्लो घटनापछि विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शन र त्यस क्रममा प्रयोग गरिएका केही उत्तेजक नाराले पनि समाजमा अनावश्यक ध्रुवीकरणको खतरा बढाउन सक्छ भन्ने संकेत दिएको छ ।
कुनैपनि नागरिकको मृत्यु दुःखद र संवेदनशील विषय हो । यदि सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी देखिने जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तै, यदि प्रदर्शनका क्रममा हिंसा, तोडफोड वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधि भएका छन् भने त्यसमा संलग्नलाई पनि उही कानुनले हेर्नुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, यही नै लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता हो ।
चिन्ताको अर्को पक्ष सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट प्रमाणित नभएका सूचना, भ्रामक दाबी र भावनात्मक सामग्री तीव्र रूपमा फैलिनु हो । यस्ता अपुष्ट सूचना र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले घटनालाई झन् जटिल बनाउन सक्छ । सत्यतथ्य स्थापित हुनुअघि कुनै समुदाय, धर्म वा समूहलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक विश्वास कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नागरिक, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाले तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिनु आजको आवश्यकता हो ।
राज्यले पनि यस्ता घटनामा केवल बल प्रयोग वा प्रशासनिक निर्णयमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद, निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी सूचना प्रवाह र न्यायप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धताले मात्र जनविश्वास कायम गर्न सक्छ । गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्नु, सुरक्षा नेतृत्वमा परिवर्तन गर्नु तथा अनुसन्धान अघि बढाउनु सकारात्मक सुरुआत हुन सक्छ, तर अन्ततः त्यसको विश्वसनीयता निष्पक्ष प्रतिवेदन र कानुनी कारबाहीबाट मात्र पुष्टि हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरू पनि यस विषयमा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुनै पनि दुःखद घटनालाई राजनीतिक लाभ वा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउने प्रयास अन्ततः राष्ट्रकै हितविपरीत हुन्छ । नेतृत्वले आक्रोशलाई संयमतर्फ, अविश्वासलाई संवादतर्फ र तनावलाई समाधानतर्फ डोर्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मान नै सामाजिक स्थायित्वको आधार हो । हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई वा अन्य जुनसुकै आस्थाका नागरिक भएपनि सबैको सुरक्षा, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । कुनैपनि अपराधीको पहिचान धर्म, जात वा समुदायका आधारमा होइन, उसको व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ । एक व्यक्तिको गल्तीलाई सम्पूर्ण समुदायसँग जोड्नु अन्याय मात्र होइन, भविष्यका लागि खतरनाक दृष्टिकोण हो ।
आज आवश्यक परेको कुरा ‘प्रतिशोध होइन, न्याय हो’ ‘उत्तेजना होइन, संयम हो’ ‘विभाजन होइन, एकता हो’ । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, सत्यको स्थापना र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीसँगै सबै समुदायबीच विश्वास र सद्भाव कायम राख्न सके मात्र यस्ता दुःखद घटनाले समाजलाई विभाजित गर्ने होइन, अझ परिपक्व र जिम्मेवार बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछन् । नेपालको सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु आज राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !