वीरगंज (पर्सा), १७ असार । वीरगंज महानगरपालिका–५ (साबिक वडा नं. ६) अन्तर्गत ‘गेट नं. ६’ क्षेत्रमा पहिल्यै निर्माण भइसकेको कालोपत्रे सडकमाथि रातारात पुनः कालोपत्रे गरिएपछि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकाय नै आश्चर्यमा परेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने उक्त निर्माण कसको निर्णयमा, कुन बजेटबाट, कुन ठेकेदारमार्फत र कुन निकायको स्वीकृतिमा गरिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित वडा कार्यालयसमेत पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । वडा नं. ५ र वडा नं. ६ को सिमानामा पर्ने उक्त सडक एकै रातमा पुनः कालोपत्रे गरिएपछि बिहान उठेका स्थानीयले नयाँ कालोपत्रे देखेर आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीयका अनुसार केही दिनअघिसम्म कुनै सूचना, निर्माण बोर्ड वा पूर्वजानकारी नभएको सडकमा रातारात कालोपत्रे गरियो । यसले निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र बजेट खर्च गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीयवासीको आशंका छ कि आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा बजेट सक्ने उद्देश्यले हतारमा पहिल्यै राम्रो अवस्थामा रहेको सडकमाथि पुनः कालोपत्रे गरिएको हुन सक्छ । उनीहरूका अनुसार विकास निर्माणका वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्रमा बजेट नपुग्ने अवस्था भइरहेका बेला प्रयोगयोग्य सडकलाई नै पुनः कालोपत्रे गर्नु सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने संकेत हो । यस घटनाले झन् गम्भीर रूप तब लियो, जब सम्बन्धित वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष जयप्रकाश साह अग्रवालले नै आफूलाई उक्त निर्माणबारे कुनै जानकारी नभएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरे । उनले सडक पुनः निर्माणको निर्णय कसले गर्यो, कुन बजेटबाट गरियो र कसले काम सम्पन्न गर्यो भन्ने विषयमा वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताए ।
वडा अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उक्त सडक करिब दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो र तेस्रो नम्बर सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत आएको बजेटबाट केही भाग अन्य क्षेत्रमा र केही भाग गेट नं. ६ क्षेत्रमा कालोपत्रे गरिएको थियो । त्यसपछि अहिले फेरि त्यही सडकमाथि पुनः कालोपत्रे गरिनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । उनले उक्त सडक वडा नं. ५ र वडा नं. ६ को संयुक्त सीमाक्षेत्रमा पर्ने भएकाले अर्को वडासँग केही जानकारी हुन सक्ने अनुमान गरे पनि आफ्नो वडालाई कुनै औपचारिक पत्राचार, जानकारी वा समन्वय नगरिएको स्पष्ट पारे । ‘पालिकाले पनि जानकारी दिएको छैन, वडा समितिलाई पनि जानकारी छैन । कसले काम गर्यो, कुन ठेकेदारले गर्यो, कुन बजेटबाट गरियो भन्नेबारे हामी पूर्ण रूपमा बेखबर छौँ,’ उनले भने ।
वडा अध्यक्ष अग्रवालले विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिलाई नै जानकारी नदिई योजना कार्यान्वयन गर्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा समेत पटक–पटक यस्तो प्रवृत्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनका अनुसार महानगर, प्रदेश सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट सञ्चालन हुने योजनाबारे सम्बन्धित वडालाई अनिवार्य रूपमा लिखित जानकारी गराइनुपर्छ, ताकि जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरी कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकून् । उनले अहिले भएको पुनः कालोपत्रेप्रति स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न उठेको बताए । ‘के असार मसान्तमा बजेट सक्नका लागि यस्तो गरिएको हो ? प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्न हतार गरिएको हो ? वा बजेट फ्रिज हुन नदिन रातारात काम सम्पन्न गरिएको हो ? यी सबै प्रश्नको सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले माग गरे ।
स्थानीयले विकास निर्माणमा पारदर्शिताको अभाव नै यस्ता विवादको मुख्य कारण भएको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत होस् वा ठेक्का प्रक्रियाबाट, प्रत्येक योजनास्थलमा सूचना बोर्ड राखिनुपर्छ, जसमा योजनाको नाम, लागत, बजेटको स्रोत, निर्माण कम्पनी वा उपभोक्ता समिति, कार्य अवधि तथा जिम्मेवार निकायको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने योजनाबारे जानकारी पाउने अधिकार रहेको स्थानीयको भनाई छ । विगत २५ वर्षदेखि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीयले आफूले विकास निर्माणका धेरै आयोजना देखे पनि पहिल्यै निर्माण भएको कालोपत्रे सडकमाथि पुनः रातारात कालोपत्रे गरिएको घटना अत्यन्त अस्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
स्थानीयवासीहरूले पनि योजनाको आवश्यकता, लागत, गुणस्तर र बजेटको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि प्रयोगयोग्य सडकलाई मात्र बजेट सक्न पुनः कालोपत्रे गरिएको पुष्टि भए त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै देशभर असारे विकासको आलोचना भइरहेका बेला वीरगंजको यो घटनाले सार्वजनिक बजेटको सदुपयोग, विकास निर्माणको पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि फेरि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै तथ्य सार्वजनिक गरी जनतामा देखिएको अन्योल र आशंका अन्त्य नगरे यस्तो घटनाले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !