जनकपुरधाम (धनुषा), ८ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको तलबभत्ता अन्ततः निकासा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवालयका १४ जना कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
गत १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रलाई आधार बनाउँदै सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता रोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले उक्त परिपत्रअनुसार सचिवालयमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्ता निकासा गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि चार महिनादेखि तलब रोकिएको थियो ।
लेखा शाखाले समेत तलब निकासासम्बन्धी फाइल फिर्ता पठाएको स्रोतले जनाएको छ । तर गत जेठ २६ गते बसेको मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बमोजिम तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि समस्या समाधान भएको हो । उक्त ऐनमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिवसहित अधिकतम १४ जना कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसपटक मुख्यमन्त्री यादवले सचिवालयमा थप चार जना कर्मचारीसमेत समावेश गरी कुल १४ जनाको तलबभत्ता निकासा गराएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते सरकारी खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र पठाएको थियो । परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ (ट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिवालयका सीमित कर्मचारीको मात्रै तलब निकासा गर्न मिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर प्रदेश ऐनअनुसारको व्यवस्थालाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सचिवालयका सबै १४ जना कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको हो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !