वीरगंज (पर्सा), २६ जेठ । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिक्षानेमाथिकाे संगठित अपराधकाे अभियाेग हटाउने निर्णय गरेकाे छ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्न अदालतले आदेश गरेकाे हाे ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै उक्त आदेश गरेको हो । वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ता र प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिपेन्द्र झा र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए । रवि लामिक्षानेकाे तर्फबाट मुद्दाकाे वारेस समेत अधिवक्ता पटेल नै थिए ।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्ने तथा संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको छ । अदालतले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि मिति २०८२ पुस ३० गते र त्यसपछि त्रुटि संशोधनमार्फत २०८२ माघ २ गते भएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । अदालतले उक्त निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार सहकारी रकम अपचलन (ठगी) सम्बन्धी अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो ।
वीरगंजकाे सानाेपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाे बचतकर्ताकाे रकम दुरुपयाेग र हिनामिना गरेकाे आराेपमा सभापति छामिछाने सहित २९ जनामाथि सहकारी ठगी सहित संगठित अपराधकाे मुद्दा दर्ता भएकाे थियाे । अदालतको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । यस अघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिक्षानेमाथिकाे संगठित अपराधकाे अभियाेग हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !