सरकारी अनुदानको मल कालोबजारीको पर्दाफासः किसानको लागि आएको मल विचौलियाको हातमा

वीरगंज (पर्सा), २७ मंसिर । पर्साको ग्रामीण भेगमा किसानका लागि सहुलियत मूल्यमा वितरण गरिनुपर्ने सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी हुँदै आएको तथ्य पुनः उजागर भएको छ । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नंं. ५ महुवनबाट प्रहरीले अवैध रूपमा अन्यत्र लैजाँदै गरिएको सरकारी अनुदानको डि.ए.पी. मल १५ बोरा नियन्त्रणमा लिएपछि यो गतिविधि सतहमा आएको हो ।

प्रहरीका अनुसार, शनिवार बिहान रातो नम्बर प्लेटको ई–लोडरमा मल लोड गरी महुवनबाट गाउँतर्फ लैजाँदै गर्दा प्रहरी चौकी महुवनको टोलीले उक्त मल नियन्त्रणमा लिएको थियो । ई–लोडरमा लोड गरिएको १५ बोरा डि.ए.पी. मल सरकारी अनुदानको भएको पुष्टि भएपछि प्रहरीले त्यसलाई जफत गरेको हो ।

तर, यस घटनामा मल लोड गरिएको सवारी साधन र त्यसका चालकलाई भने नियन्त्रणमा नलिइएको विषयले स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी चौकी महुवनका इन्चार्ज उमेश यादवले मल मात्रै जफत गरेर ई–लोडर र चालकलाई छोडी दिएको र जफत गरिएको मल आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा बुझाइएको जानकारी दिएका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेलले भने अवैध रूपमा अन्यत्र लैजाँदै गरिएको सरकारी अनुदानको डि.ए.पी. मल १५ बोरा मात्र प्रहरी चौकी महुवनले बुझाएको पुष्टि गरे । मल ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन र चालक भने पक्राउ नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । बरामद गरिएको मल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी वीरगंज भन्सार कार्यालयमा बुझाइने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले विदेशबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरी ल्याउने रासायनिक मल किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन कृषि सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । तर, शनिवार महुवनबाट नियन्त्रणमा लिइएको डि.ए.पी. मल भने स्थानीय कारोबारीहरूले कृषि सहकारी संस्थाबाट गैरकानुनी रूपमा खरिद गरी कालोबजारीका लागि अन्य गाउँतर्फ लैजाँदै गरेको स्थानीय किसानहरूको दाबी छ ।

स्थानीय किसानका अनुसार, मल लोड गरिएको ई–लोडरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी चौकीमा ल्याएपछि मलको कालोबजारीमा संलग्न कारोबारीहरू चौकीमै पुगेर दबाबसमेत दिएका थिए । सरकारी अनुदानको मल समातिएको खबर फैलिएपछि प्रहरी चौकी महुवनमा हल्लीखल्ली भएको र त्यसपछि चालक र सवारी साधनलाई उन्मुक्ति दिई मल मात्र जफत गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

यस घटनाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा किसानका नाममा वितरण गरिने सरकारी अनुदानको मल कसरी कालोबजारी हुँदै आएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पुनः उठाएको छ । साथै, मल जफत भए पनि सवारी साधन र चालकलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले अनुगमन, जवाफदेहिता र निष्पक्ष कारबाहीप्रति शंका जन्माएको छ ।