वीरगंज (पर्सा), १६ वैशाख । वीरगंज भन्सार कार्यालयको मातहतमा रहेका पर्सा र बारा जिल्लाका ११ वटा छोटी भन्सारमध्ये हाल मात्र २ वटा सञ्चालनमा रहँदा बाँकी ९ वटा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् । सरकार राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिरहेको अवस्थामा यस्ता छोटी भन्सार कार्यालयहरू बन्द रहनुले प्रश्न उठाएको छ ।
हाल पर्साको ठोरी र बाराको मटिअर्वा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छन् । तर बाराका पिपरपाती, सिम्रौनगढ, कवही र कचोर्वा तथा पर्साका सिर्सिया, भिष्वा, अलौं, गाढ प्रसौनी र जानकीटोला छोटी भन्सार कार्यालयहरू भने लामो समयदेखि ठप्प छन् । पछिल्ला दुई सातादेखि सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरे पनि ग्रामीण भेगका अन्य नाकाहरूमा भन्सार सेवा अभाव देखिएको छ ।
कर्मचारी अभावका कारण यी कार्यालयहरू बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती नेपाली उपभोक्तामा परेको छ, जसले भन्सार शुल्क तिरेर सामान ल्याउन चाहे पनि सुविधा नपाउँदा समस्या झेलिरहेका छन् । उता, भन्सार नहुँदा दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत राज्यले गुमाइरहेको अवस्था छ ।
छोटी भन्सार भएका अधिकांश नाका क्षेत्र अहिले विकसित भएर ठूला बजारमा परिणत भइसकेका छन् । ती क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा भारतीय बजारमा किनमेल गरेर फर्किने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तर भन्सार कार्यालय नहुँदा वैधानिक रूपमा सामान भित्र्याउन चाहनेहरू समेत अन्योलमा परेका छन् ।
कोरोना महामारीपछि बन्द भएको सिम्रौनगढ छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, उक्त भन्सार अझै नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सारहरूमा एक–एक जना नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी मात्र खटाइएको छ । वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार साना छोटी भन्सारहरू क्रमशः बन्द गर्दै जाने सरकारी नीति रहेको छ । उनका अनुसार गाउँ–गाउँमा भन्सार खोल्दा चोरी निकासी बढ्ने जोखिम हुने र मुख्य भन्सारसमेत कमजोर बन्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले सीमित स्थानमा मात्र छोटी भन्सार सञ्चालन गरी बाँकी नाकाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने योजना अघि सारिएको बताए ।
उनले छोटी भन्सार सञ्चालनका लागि केवल कर्मचारी पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै कम्प्युटर प्रणाली, बैंकिङ सेवा, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइनजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले सबै स्थानमा भन्सार सञ्चालन सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !