वीरगंज (पर्सा), २५ चैत । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रममा आफ्ना पुनःस्थापना सम्बन्धी मागहरू समावेश नगरिएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । मञ्चले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवा समुदायको सवाल उपेक्षित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मंगलबार र बुधबार बर्दिवासमा सम्पन्न दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाबाट सहभागी हरवाचरवा अगुवाहरूले वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई १०१ बुँदामा विस्तार गरी मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न माग गरेका छन्। सो अवसरमा ‘बर्दिवास घोषणापत्र’ समेत जारी गरिएको छ ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि त्यसपछिका कामहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार वि.सं. २०७९ साउन २ गते सरकारले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेपनि त्यसपछिका तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
उनले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गर्दै मुक्त हरवाचरवा समुदायका मुद्दाहरूलाई त्यसमा समेट्न आग्रह गरेका छन् । साथै, नवगठित सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मञ्चका अनुसार नेपालको संविधानले शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्नुका साथै दलित समुदायका लागि भूमि र आवासको अधिकार तथा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा समुदाय अझै पनि आधारभूत अधिकार र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित रहेको मञ्चले जनाएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !