‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ’

● निकेश खत्री

काठमाडौं / नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को नयाँ नेतृत्व भर्खरै चयन भएको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह नै पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन हुँदै गर्दा निर्माण व्यवसायीको हित हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको भन्दै प्रतिस्पर्धीहरुले मत तान्ने प्रयास गरेका थिए । तत्काललाई निर्माण क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान भएको उनीहरूको दाबी थियो । चुनाव भएलगत्तै महासंघ फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनकै पिरलोमा फसेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११औँ संशोधन गरेपनि यो त्रुटिपूर्ण रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । यसैगरी निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको र यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको छ । यिनै विषयहरूसँग आधारित रहेर महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै सम्पन्न अधिवेशनबाट तपाईंं दोस्रोपटक महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । तर, पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा नेतृत्वमा दोहोरिन्न भन्नुहुन्थ्यो नि !

म पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइरहँदा बहन गरेको जिम्मेवारी पहिलो कार्यकालमै पूरा गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको थियो । २०७५ साल असोज ७ गते सम्पन्न महासंघको ११औँ महाधिवेशनबाट म अध्यक्षमा निर्वाचित भइरहँदा नेपाल कम्यिुनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतको सरकार थियो । नेकपा अत्यन्त शक्तिशाली रूपमा सरकारमा आएको थियो र नेकपा सरकारसँग निर्माण व्यवसायको समस्या प्रस्ट्याएर समाधान गर्न सक्ने अपेक्षा लिएका थियौँ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन प्रस्तुत भइसकेको स्थितिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विश्वस्त बनाएर विकासमैत्री ऐन ल्याउन म लागिपरेको थिएँ । हामी उत्साहित भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या र सुधारको सुझाव दिएका थियौँ । सरकारको उद्देश्य पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ थियो । हामीले दिएको सुझावअनुसार सरकारले २०७६ सालमा वैशाख ३० गते नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरेको थियो । त्यो संशोधनमा ३८ वटा बुँदा संशोधन भए पनि ४/५ वटा बुँदाका कारण निर्माणको गतिले लय लिन सकेन । त्यसपछि महासंघको सम्पूर्ण ऊर्जा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा खर्चनुपर्‍यो ।

लगत्तै सातौँ, आठौँ, नवौँ र १०औँ संशोधन भएपनि ती संशोधनहरूले पनि निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्न सकेन । जसकारण फेरि १०औँ संशोधन आवश्यक भयो । र, महासंघको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देशभरका निर्माण व्यवसायीले फेरि मेरो नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने माग गरे । देशभरको साथीहरूको माग र दबाबअनुसार मैले फेरि महासंघको नेतृत्वमा आउने निर्णय गरेँ । मलाई भर्खरै सम्पन्न १२औँ महाधिवेशनले पुनः महासंघ नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

महासंघको नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा नयाँ अनुहार चयन हुने चर्चा थियो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि तपाईंका प्रतिस्पर्धीलाई नै समर्थन गर्ने संकेत दिएको थियो । तर, लोकप्रिय मतसहित तपाईं नै विजयी हुनुभयो । तपाईंंले नै जित्ने आधार के थियो ?

११औँ महाधिवेशनबाट महासंघको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा सबै व्यवसायीसँग निर्माण क्षेत्रको विकासको अठोट गरेको थिएँ । सानादेखि ठूला निर्माण व्यवसायी र यस क्षेत्रको हक हितका लागि काम गर्छु भनेको थिएँ । यस्तै, नेपाली निर्माण कम्पनीलाई विदेशी निर्माण कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउने र सानालाई मझौला र मझौला कम्पनीलाई ठूलो बनाउने भूमिका खेल्छु भनेको थिएँ । सबै व्यवसायीलाई समानुपातिक अवसर सृजना गर्छु र यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न सरकार समक्ष पहल गर्छु भनेको थिएँ ।

मेरो प्रतिबद्धतामा निर्माण व्यवसायी विश्वस्त हुनुभएको थियो । गरेका प्रतिबद्धतामध्ये धेरै काम पनि गरेँ ।  आगामी दिनमा पनि मेरो नेतृत्वमा महासंघले सबै निर्माण व्यवसायीको हितका लागि काम हुन्छ भन्ने विश्वाससाथ साथीहरूले मलाई फेरि चुन्नु भयो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११औँ संशोधनबाट निर्माण व्यवसायीका हितमा गरेको केही राम्रा पक्षले पनि मलाई सहयोग गर्‍यो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले कसलाई समर्थन गर्‍यो वा गरेन भन्दा पनि व्यवसायीले कसलाई समर्थन गरेर जिताए भन्नेले अर्थ राख्छ ।

सरकारले किन निर्वाचनको ठीक अघि नियमावली संशोधन गर्‍यो ? जबकी, सबैलाई थाहा थियो – १०औँ संशोधनमा निर्माण व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि छ भन्ने । के त्यो सरकारसँगको मिलेमतोमा मतदाता प्रभावित पार्ने खेलमात्रै थियो ?

११औँ संशोधन दुई महिनाअघि नै भइसक्नुपथ्र्यो । संशोधन नहुनुको मूख्य कारण चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राख्नु हो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच सहमति नहुँदा रोकिइरहेको थियो । त्यसबीच हामीसँग भएको सहमतिपछि तयार पारिएको खाकाअनुसार नियमावली संशोधन हुँदैछ भन्ने सूचना हामीलाई निर्वाचनभन्दा एक/दुई दिन अघि आएको थियो ।

हामीले पनि पटक–पटक सरकारलाई नियमावली चाँडो संशोधन गर्न घच्घच्याइरहेका थियौँ । सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई यसबारे दबाब दिइरहेका थियौँ । महासंघको निर्वाचन शुक्रबार थियो र विहीबार मन्त्रीपरिषद् थियो । सोही मन्त्रीपरिषद्बाट सरकारले ११औँ संशोधन पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा निर्वाचनअघि नै पारित भएको हो । महाधिवेशनअघि पारित नभएको भएमा देशभरबाट काठमाडौँ आएका प्रतिनिधि निराश भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता आउँथ्यो ।

सरकारले ११औँ पटक नियमावली संशोधन घोषणा गरेपछि तपाईंंहरूले हतार–हतार यसलाई उत्कृष्ट भन्नु भयो । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउँदा गलत रहेछ भन्दै विरोधमा उत्रनु भयो । यस्तो किन ?

महासंघको महाधिवेशन चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू, शहरी विकास मन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूले ११औँ संशोधनबारे घोषणा गरेका विषयमा हामीले प्रतिक्रिया दिएका हौँ । उहाँहरूले महाधिवेशनमा भनेका ११औँ संशोधनका पक्षमा अहिले पनि विरोध गरिएको छैन । तर, महाधिवेशनको कार्यक्रममा उहाँहरूले नभनेको विषय र त्रुटिपूर्ण रहेका पक्षमा चाहिँ हामीले विरोध जनाएका हौँ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हामी सबै व्यवसायीमाझ दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा हामीले राम्रो भनेका थियौँ ।

उहाँहरूले भनेको बाहेकका विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएर आएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो । जसको हामी सशक्त विरोध गर्छौँ । यसलाई सुधार्नतर्फ महासंघ नेतृत्व लागिसकेको छ । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई भेटेर संशोधन आवश्यक पर्ने बताइरहेका छौँ । जसमा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च ओहोदाका सम्पूर्ण व्यक्ति सकरात्मक हुनुहुन्छ ।

खरिद नियमावली संशोधनमा तपाईंहरूको खास विरोध के हो ? ती बुँदाले निर्माण क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ ?

११औँ संशोधनबाट निर्माण आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको छ । विदेशीले लिने १० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा नेपाली कम्पनीको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यी सहित अन्य केही राम्रा पक्ष पनि छन् । तर, ११औँ संशोधनको ४/५ वटा बुँदाप्रति हामीले विरोध गरेका हौँ । ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौँमा टेन्डर हाल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले चाहिँ ५ वटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौँ काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न भनेका थियौँ ।

जतिवटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भयो–त्यतिवटा पर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले ५ वटा ठेक्का प्रक्रियामा सम्झौता गरेपछि मात्रै छैटौँमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ५ वटाभन्दा बढी टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था आयो । जुन, हामीले भनेभन्दा फरक हो । त्यसैले यो त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने पहिलो कुरामा विरोध गरेका हौँ ।

यस्तै, दोस्रो विरोध चाहिँ निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर भारतमा जस्तै ५० प्रतिशत गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ । ५० प्रतिशतको भए एउटा, ४० प्रतिशतको भए दुई वटा, ३० प्रतिशतको भए ३ वटा भनेर माग गरेका थियौँ । सरकारले हामीसँग गरेको संशोधनको खाकामा एउटा भए ६० प्रतिशत र दुई वटा भए ४० प्रतिशत भन्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आएको निर्णयअनुसार ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि त्रुटिपूर्ण विषय हो ।

यस्तै, एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने भन्ने हाम्रो प्रमुख माग सम्बोधन भएको छैन । केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परेर सरकारले उस्तै विधाको ३ वटा आयोजनामा प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान रोखेको छ । जबकी, निर्माण क्षेत्रमा १२ वटा विधा छ र एउटा निर्माण कम्पनीले एउटा विधामा ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्दा सबै विधामा ३६ वटा आयोजना हुन्छ । ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ३६ वटा आयोजना लिँदा एउटै कम्पनीले खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गर्छ । जसकारण अहिलेको समस्या निम्तिएको हो । फेरि पनि यही समस्या दोहोरिने जोखिम बढ्यो । यो त्रुटि नै हो । यो व्यवस्थाले सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू भएन । यी सहित अन्य विषय पनि फेरि संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले १२औँ संशोधन निम्ति पहल गरिसकेका छौँ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन गर्ने हाम्रो माग पूरा नभएमा चैत १४ गते महासंघको भेला डाकेका छौँ । त्यो भेलाभन्दा अघि नै सरकारले निर्णय गरेन भने कडा कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।

यी त भए महासंघको निर्वाचन र खरिद नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित कुरा । अब यी विषय छाडेर निर्माण व्यवसायको स्थिति कस्तो छ ?

यतिबेला विश्वभर नै कोभिड महामारीका कारण सम्पूर्ण गतिविधि प्रभावित बनेका छन् । यसको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि परेको छ । बैंकमा तरलता अभावका कारण पनि निर्माण क्षेत्र समस्यामा छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ निर्माण सामग्रीमा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने समयमा मूल्यवृद्धिले समस्या पारेको छ । अहिले डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन र डण्डी लगायत सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ ।

यी सबै कारणले यही स्थितिमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन हामी समर्थ छैनौँ । २०६५ सालमा यसैगरी अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि हुँदा तत्कालीन सरकारले ‘मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग १’ जारी गरेको थियो । अहिले पनि त्यसैगरी शतप्रतिशत रूपमा भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले कदम नचालेमा हामी ‘कन्सट्रक्सन होलिडे’ मनाउँछौँ । सरकारले हाम्रो जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने निर्माणका काम रोक्छौँ र समस्या समाधान भएको दिनदेखि मात्र काममा फर्कन्छौँ ।

गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका क्रममा दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिने गरी सेटिङ भइरहेको तपाईंंहरूको आरोप छ । के हो वास्तविकता ?

प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउनलाई दुईवटा कम्पनीले मात्रै सहभागीता जनाउन मिल्नेगरी ठेक्का आह्वान गरेको छ । यसमा वीर अस्पताल बनाउने शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्सट्रक्सनमात्रै सहभागी बन्न मिल्ने गरी ठेक्का आह्वान भएको हो । ११औँ संशोधन आउनुअघि नै यो टेन्डर निकालिएको थियो । यो मिलेमतो रोक्न महासंघ लागिपरेको छ । केही साथीहरू अनियमितताविरुद्धमा अदालतमा पनि पुगेका छन् । अहिलेसम्म अनियमितता रोक्नेगरी निर्णय आएको नजिर छैन । यस्तै, अनियमितता भएको छ भनेर जनतासमक्ष पुर्‍याउने काम पनि हामीले गरेका छौँ । हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा पत्राचार पनि गरेका छौँ । साभार : रातोपाटी