जनकपुरधाम (धनुषा), १४ कात्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा बढ्दै गएको बेरुजु नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधानसहित नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । अब पाँच वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट वा असुलउपर हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने भएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यसका लागि छुट्टै अभिलेख राख्ने र नियमित रूपमा सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीलाई आर्थिक रूपमा समेत जिम्मेवार बनाएको छ । पाँच वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट हुन नसकेको रकम असुल गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्न सकिनेछ । आवश्यकताअनुसार जायजेथा लिलाम बिक्री गरी रकम असुल गर्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र पेस्की रकम फछ्र्यौट नगरे वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिनेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कार्यालयहरूको बेरुजुको परिमाणका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी फछ्र्यौटका लागि निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ । यसले बढी बेरुजु भएका कार्यालयको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
कार्यविधिमा दण्डात्मक व्यवस्थासँगै प्रोत्साहनको प्रावधान पनि समेटिएको छ । समयमै बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
उनले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र जिम्मेवारीपूर्वक बेरुजु फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र मितव्ययिता बढ्नुका साथै प्रदेशको वित्तीय सुशासन सुदृढ हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !