जनकपुरधाम (धनुषा), २८ असोज । मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न तथा शिक्षा नीतिदेखि वार्षिक कार्यक्रमसम्मको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, १३६ वटै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको सहभागितामा तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड तथा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्या, बजेट खर्चको अवस्था तथा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका विषयमा समेत सहभागीबीच विचारविमर्श भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले अभिमुखीकरणले शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले विद्यालयमा देखिएका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ११औँ शिक्षा नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाका सुझाव समेटेर नियमावली तयार गर्न लागिएको झाले बताए । यसका लागि सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रमबाट आवश्यक सुझाव संकलन गरिने उनको भनाइ थियो ।
विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा शिक्षकका आवाजलाई संगठित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा शिक्षा विभागको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण गराए । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने बजेट तोकिएको शीर्षक र प्रयोजनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय पालिकाले अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको उनले बताए ।
बजेट खर्चमा हुने ढिलाइ र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण कतिपय शीर्षकको रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको ढकालको भनाइ थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको पूर्ण उपयोग र लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न स्थानीय तहले निर्धारित शीर्षक र कार्यक्रमअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो । साथै, शिक्षा नीतिदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारबीच बाँडिएको अवस्थामा नीति, कानुन तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने सहभागीहरूको भनाइ थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !