वीरगंज (पर्सा), २५ भदौ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि बारा र पर्साका अधिकांश स्थानीय तहले सरकारी खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । खाता सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारको नियमित प्रशासनिक कामदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित हुन थालेको छ । बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ६ वटा स्थानीय तहको मात्रै खाता सञ्चालनमा आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराले जनाएको छ । बाँकी १० स्थानीय तहको खाता अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका प्रमुख कोष नियन्त्रक राधेश्याम गिरीका अनुसार देवताल गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमा आएको छ । तर, जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तह भने अझै खाता सञ्चालनको प्रक्रियामै छन् ।
कलैया उपमहानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, फेटा गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, आदर्शकोतवाल गाउँपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन हुन बाँकी रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक गिरीले जानकारी दिए ।
तलबदेखि विकास बजेटसम्म प्रभावित
स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिनभित्र तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएपनि स्थानीय तहको वित्तीय खाता नै सञ्चालनमा नआएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
तलब भुक्तानीमा मात्र समस्या सीमित छैन । स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । खाता सञ्चालन नहुँदा विभिन्न विकास निर्माणका योजना, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनको नियमित प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । जनप्रतिनिधिले बजेट पारित गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कागजमा बनेका योजना व्यवहारमा अघि बढ्न नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
पर्सामा पनि अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था उस्तै
बाराको जस्तै अवस्था छिमेकी पर्सा जिल्लामा समेत देखिएको छ । पर्साका अधिकांश स्थानीय तहको खाता पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको मात्र खाता सञ्चालनमा आएको छ ।
बारा र पर्साका अधिकांश स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा भएको ढिलाइले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिमाथि नै असर पार्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा विकास निर्माणका काम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वित्तीय खाता अनिवार्य हुने भएकाले लामो समयसम्म देखिएको यो ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म पनि स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले स्थानीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन र प्रक्रियागत तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बजेट बनाउने तर खर्च गर्ने बाटो नै नखुल्ने अवस्था लामो समय कायम रहे त्यसको प्रत्यक्ष भार कर्मचारी, सेवाग्राही र विकास योजनामाथि पर्ने निश्चित छ । त्यसैले स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ तत्काल समाधान गरी रोकिएका तलब भुक्तानीदेखि विकास निर्माणका कामसम्मलाई गति दिन सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !