काठमाडौं, १९ भदौ । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि देश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ । सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक राहत अभियानमा सक्रिय भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै बाढीपछि झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ । बाढीअघि नै कोषमा २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो । बाढीपछि संकलित रकमसमेत जोड्दा कोषमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुगेको छ । यसले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत जुटेको देखाएको छ ।
सरकारले राहत संकलनसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनाको तयारीसमेत अघि बढाएको छ । विशेषगरी रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीका कारण विस्थापित तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले बाढीका कारण विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारको विवरण संकलन गर्नुका साथै पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले प्रस्तावित स्थानमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम, भौगोलिक अवस्था र स्थायी बसोबासका लागि उपयुक्तताबारे प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नेछ । साथै, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण तथा पुनःस्थापनाको समग्र योजनासहितको सुझाव र सिफारिस मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।
यता, विपद्को व्यवस्थापन र राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएको जनाएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले डिजिटल युगमा मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर मात्र काम गर्ने परम्परागत शैली सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् । आफूमाथि भइरहेको आलोचनाको जवाफ दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नेतृत्वको मूल्याङ्कन काम गर्ने स्थान वा शैलीबाट नभई त्यसको प्रभावकारिता र परिणामबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । डिजिटल माध्यमको प्रयोगमार्फत विपद् प्रतिकार्यलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाइएको उनको दाबी छ ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार विषयगत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा विपद् प्रतिकार्य कमान्ड सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रत्येक चार घण्टामा कमान्ड सञ्चालन तथा रणनीतिक बैठकहरू भइरहेकाले उद्धार तथा राहत कार्यमा आवश्यक समन्वय भइरहेको उनले बताएका छन् ।
बाढीपछि एकातिर उद्धार तथा राहतका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापना गर्ने चुनौती सरकारसामु खडा भएको छ । तत्कालीन राहतसँगै जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राहत कोषमा ८ अर्बभन्दा बढी रकम जुटिसकेको अवस्थामा अब उक्त रकमको पारदर्शी, प्रभावकारी र लक्षित परिचालन तथा बाढीपीडितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना नै सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !