वीरगंज (पर्सा), १८ भदौ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्साका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार वटाले मात्रै खाता सञ्चालन गर्न सकेका छन् भने १० स्थानीय तह अझै खाता सञ्चालनको प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीका अनुसार बिहीबारसम्म वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरेका छन् ।
बाँकी १० स्थानीय तहले भने खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक निवेदनसमेत कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् । खाता सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पारित भएको विवरण, अख्तियारी तथा खाता सञ्चालनसम्बन्धी निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जोशीले बताए । त्यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर खाता सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले आवश्यक कागजातसँगै गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसमेत पेश नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट पारित भए पनि खाता सञ्चालन भएन
पर्साका नौ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर बजेट पारित भएको लामो समय बित्दा पनि उनीहरूको खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन । पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले बजेट पारित गरे पनि आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका स्रोतका अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भए पनि वडा तहबाट योजना समयमै प्राप्त नहुँदा बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समस्या भएको छ । यही कारण खाता सञ्चालन प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उता, पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पारित हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा गाउँसभाबाट बजेट पारित हुन ढिलाइ भएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
खाता नखुल्दा तलबदेखि विकास निर्माणसम्म प्रभावित
स्थानीय तहको खाता समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माणसम्म पर्न थालेको छ । विशेषगरी कर्मचारीको तलब भुक्तानी प्रभावित भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब उपलब्ध गराउने नीति अघि सारे पनि खाता सञ्चालन नभएका स्थानीय तहका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत तलब पाउन सकेका छैनन् ।
खाता सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन र अन्य प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् । स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार नै प्रभावित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत थप ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !