जनकपुरधाम (धनुषा), ३ भदौ । आर्थिक बेथिति र अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाका कारण आलोचना खेप्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको यही अभियानअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीमा करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने नीति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन आफ्नै कार्यालयबाट सुरु गरेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारीको दरबन्दी बढी रहेकाले पुनरावलोकन गरी दरबन्दी कटौती गरिएको हो । यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकारबाही थप छरितो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेशसँग सीमित स्रोतसाधन छ । तर, विगतमा आधारबिना दरबन्दी सिर्जना गरिएको अवस्था देखियो,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘कामको पर्याप्त भारसमेत नहुने अवस्थामा कर्मचारीको ठूलो संरचना राखिरहन आवश्यक छैन । त्यसैले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेका हौँ ।’
मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च रोक्न विभिन्न सुधारका कदम अघि बढाएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्ध रकमान्तरलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि वित्तीय अनुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्री भट्टराईले विगतमा देखिएका आर्थिक बेथितिको क्रमशः पहिचान गरी सुधार गर्दै जाने नीति लिइएको बताए । सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अब अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित नरहने भएको छ ।
प्रदेशका सबै सरकारी निकायलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा गरी न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दोहोरो काम गर्ने वा अनावश्यक संरचना खारेज तथा एकआपसमा गाभ्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र विकास बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिँदै आएको अवस्थामा कर्मचारी दरबन्दी तथा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले आगामी दिनमा खर्च घटाउने मात्र नभई उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !