चितवन, ८ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन भएसँगै प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय खुसी देखिएका हुन् । पार्टीले महिला, जनजाति, मधेशी, दलित समुदायका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनेका हुन् । आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिका ९९ जना सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रदेशको पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा उपस्थित जनसंख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई एक/एक जना जनजातिका लागि कोटा राखिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक/एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता, र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संस्था, समाज र निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने उनीहरुको विश्वास छ । जसले गर्दा सबैको योगदानले समाजलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँने उनीहरुको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना दलहरुको प्राथमिकतामा समाबेशी सिद्धान्तको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेकाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै समावेशी पक्षका सन्दर्भमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको भनी खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी महोत्तरीका विनोदकुमार शाह समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन् ।
सर्लाहीकी आज्ञा कटुवाल पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउन लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने गरी पार्टी कमिटी बन्नुपर्छ ।’ समावेशीताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने भन्दै उनले पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि वढाउन सुझाव दिन्छन् । त्यस्तै बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय र भूगोलका नागरिकको गुनासा सुन्न नसक्दा पुराना दल कमजोर हुँदै गएको स्प्ष्ट गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताका पक्षमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
बाराका सागरकुमार गिरी समाजका सबैलाई समेटेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी गतिविधि अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म अरुले नसुनेको गुनासो रास्वपाले सुन्ने भन्दै उनले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सङ्गठन संरचना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले यहाँ सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने गरी विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेषगरी महिला, दलित, जनजातिलगायतका वर्ग, समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ । रासस 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !