मधेस सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट, गत आ.व. भन्दा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कम

जनकपुरधाम (धनुषा), १ असार । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३-०८४ कालागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ भन्दा मधेस सरकारले ५ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो ।
आइतबार मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटमा चालु तर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत तर्फ ३६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनकालागि आन्तरिक राजश्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, संघिय सरकारको राजश्व बाँडफाटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तिय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख, बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख ब्यहोरिने छ । न्युन रहेको १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ती गरिने छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय अनुदान समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदान वापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबाट ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ५९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

मधेश सरकारका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्यो
मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बताएका हुन् । त्यस्तै अन्य कार्यसम्पादनको आधारमा समेत १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने उनले बताए ।

त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले मधेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्दै सुशासन कायम गर्ने बताए । त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सन्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । यसैगरी १८ देखि ३५ वर्षका युवाहरुलाई लक्षित गरी सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।

परिमार्जन भयो मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिमा किसानलाई डिजिटल कार्ड, अनुदान सिधै खातामा, चकला बन्दी खेती गरि विदेशबाट फर्केकालाई स्वरोजगारमा लगाउने, उत्पादन मधेश आत्मनिर्भर देश बनाउने नीति लिएको छ । त्यस्तै मधेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यमा परिवर्तन गरिएको छ । ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश ! उद्यमशील नारी समृद्ध मधेश’ नारा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीमा बैकल्पिक पुलको लागि मधेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुतिको क्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए । नेपाल सरकारबाट बनिरहेको पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छन् । अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

मधेशमा टुक्रे योजना बन्द
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ । मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले टुक्रे योजना ल्याएर बजेट रकम छर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने बताएका हुन् ।
उनले प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा विकास आयोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए । ‘टुक्रे योजना ल्याएर रकम छर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अब एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश गरिने छैनन ।’ प्रदेश सरकारले यस नीतिमार्फत साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

मधेसमा सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती भए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् । सरकारले सुशासन कायम गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सन्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।

मधेसमा मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाइने, कर्मचारी १५ प्रतिशत कटौती
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च कटौतीका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी वर्ष खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर नौ सदस्यीय बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारको खर्च कटौतीका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदका व्यक्तिले पाउँदै आएको सुविधा पुरवलोकन गर्ने उनले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएका छन्। त्यसबाहेक, आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट
जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले सवैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खन्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्व ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी भर्नामा मधेशले विनियोजन ग¥यो बजेट
जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को आय व्यय(बजेट)मा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्नाका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ सालमा नै ल्याइसकेको छ ।

संघीय सरकारले प्रहरी समाजोजनमा आलटाल गर्दा प्रदेश सरकारले आफू मातहत प्रहरी ल्याउन सकेको छैन् । मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्मका सबैजसो मुख्यमन्त्रीले प्रहरी–प्रशासन आफ्नो नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश मातहत प्रहरी दिन संघीय सरकारको अनिक्छा रहेकै बेला मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि भने पहिलोपटक बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश बजेट: सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा थप अनुदान
मधेश प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थीको ड्रपआउट दर रोक्न संघीय सरकारले संचालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट प्रति विधार्थी थप रकम अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । बजेटमा भनिएको छ, ’यो अनुदान रकमबाट ’पोषणयुक्त स्थानीय उत्पादनमा आधारति खाजा’ खुवाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

डिजिटल किसान परिचयपत्र दिइने
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानलाइ वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन विचौलिया संयन्त्र खारेज गर्नका लागि ’डिजिटल किसान परिचयपत्र’ वितरण कार्यलाइ पूर्णता दिने भएको छ । यो बिषय अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत समेटिएको छ । । प्रदेश सरकारले उत्पादन र नजितामा आधारित नथद अनुदान प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु गर्ने समेत बताएको छ ।

मधेश प्रदेशमा अब ’नो प्लास्टिक’
मधेश प्रदेश सरकारले प्लास्टिकमुक्त अभियान चलाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ’प्लास्टिक मुक्त मधेश’ अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री भट्टराईले प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा अल्लो, जुट, सुर्तीको डाँठ वा कागजका झोला उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगहरूलाई मेसिनरी खरिदमा विशेष पुँजीगत अनुदान दिइने बताए ।

त्यस्तै बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण र तापक्रम वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट इको पार्क’ निर्माण गर्नुका साथै मुख्य राजमार्ग र सहरी सडक किनारमा छहारी दिने बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान गर्दै आम्दानीसँग जोड्न जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा बायो ग्यास उत्पादन गर्ने ’फोहोरबाट मोहोर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गत वर्षका भन्दा सुधारका कार्यक्रम देखिए पनि वन तथा वातावरणमा बजेट भने कम छुट्याइएको छ । गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर यस वर्ष १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।