वीरगंज (पर्सा), १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइएको रकम उल्लेखनीय रूपमा घटाइएपछि वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएपछि संरक्षण अभियान कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई-मधेश क्षेत्रको जलचक्र सन्तुलित राख्न पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्ध व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए । तर बजेटमै वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति समावेश गरिएकाले संरक्षणभन्दा दोहनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
संरक्षणकर्मीको असन्तुष्टि
चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले सरकारले तराई–मधेशको खानेपानी तथा सिंचाइ समस्या समाधानका लागि डिप ट्युबवेल कार्यक्रम अघि सारे पनि भूमिगत जल पुनर्भरणको मुख्य आधार रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्याप्त चासो नदेखाएको बताएका छन् । उनका अनुसार चुरेको निरन्तर क्षयीकरणका कारण तराईका पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् भने कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । यादवले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो विनाशले मरुभूमीकरणको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाट संरक्षणमुखी नीति अपेक्षा गरिए पनि बजेटले त्यस्तो संकेत नदिएको बताए ।
पुनः दोहोरियो पुरानै बहस
चुरे क्षेत्रबाट खानीजन्य सामग्री निकासी गर्ने अवधारणा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघि सारेका थिए । त्यसबेला उक्त नीति व्यापक विवादमा परेको थियो र विभिन्न राजनीतिक दल तथा वातावरणविद्हरूले यसको विरोध गरेका थिए ।
यस वर्षको बजेटमा पनि ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएपछि सरकार पुनः विवादित नीतितर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी भइरहेको छ । पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानका संयोजक नरेन्द्र खतिवडाले चुरे संरक्षणको बजेट घटाउनु दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतिगामी कदम भएको बताए । उनका अनुसार संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी घटाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई प्रोत्साहन गर्नु भविष्यका लागि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने निर्णय हुन सक्छ ।
चुरे : पानी र पर्यावरणको आधार
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको यो क्षेत्र जैविक विविधता, भूमिगत जल पुनर्भरण तथा वातावरणीय सन्तुलनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वन फँडानी, अव्यवस्थित उत्खनन, खुला चरिचरन र अवैज्ञानिक भू–उपयोगका कारण चुरे क्षेत्रमा माटो क्षयीकरण, बाढी, कटान तथा पानीका मुहान सुक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । चुरे संरक्षण विकास समितिको प्रतिवेदनले पनि प्राकृतिक स्रोतको निरन्तर ह्रासले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे र तराई क्षेत्रलाई देशको जल तथा अन्न भण्डारको रूपमा वर्णन गर्दै यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन् । उनका अनुसार चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न नसकिए भविष्यमा ठूलो पर्यावरणीय संकट निम्तिन सक्छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट पनि घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको बजेट १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । चालु वर्षमा यही शीर्षकमा १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार यसले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको सन्देश दिएको छ ।
यद्यपि बजेटमा डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, रेडप्लस कार्यक्रम विस्तार तथा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नतिजस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । तर वातावरणविद्हरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको बजेट घटाएर उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक छ ।
नेपालको पानी, कृषि उत्पादन, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णयले भविष्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !