वीरगंज (पर्सा), १५ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई निजी क्षेत्र, प्रविधि, पूँजी बजार तथा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको सुधारमुखी बजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका कर सुधार, लगानी सहजीकरण र पूँजी बजार आधुनिकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
टेमानीले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु र अधिकतम आयकर दर घटाइनुले मध्यम तथा उच्च आय भएका वर्गलाई राहत पुग्ने बताएका छन् । यसले निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोग क्षमता समेत विस्तार हुने उनको विश्वास छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई ‘स्वेट इक्विटी’ मा कर सहुलियत दिने व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा प्रविधि केन्द्रको रूपमा विकास गर्न टेवा पुग्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने निर्णयले कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । विगतदेखि थाँती रहेका कर विवाद समाधान गर्न ल्याइएको विशेष योजनाले व्यवसायीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरेका छन् । पूँजी बजार सुधारतर्फ सरकारले ‘इन्ट्राडे ट्रेडिङ’, ‘सर्ट सेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ्स कारोबार’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको विषयलाई उनले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्ता व्यवस्थाले नेपालको पूँजी बजारलाई थप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ तथा ‘सेयर कर्नरिङ’ नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिनु बजार पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक कदम भएको उनले बताएका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश खुला गरिनु तथा नेपाली कम्पनीलाई ‘जीडीआर’ जारी गर्न दिने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार हुने टेमानीको भनाइ छ । साथै ‘पिटुपी लेन्डिङ’ र ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणालीको कार्यान्वयनले वैकल्पिक वित्तीय पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि ‘एलएलपी’ कानून ल्याउने सरकारी घोषणा ‘एन्जेल इन्भेष्टमेन्ट’, ‘भेन्चर क्यापिटल’ तथा ‘प्राइभेट इक्विटी’ जस्ता अवधारणालाई कानुनी आधार दिने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनले बताएका छन् । एफडीआई स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाइनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति हटाइनु तथा ‘कन्भर्टिबल’ र ‘हाइब्रिड इन्स्टुमेन्ट’ लाई एफडीआई अन्तर्गत समावेश गर्नु आधुनिक लगानी अभ्याससँग मेल खाने उनको धारणा छ ।
सरकारले ल्याउने भनेको ‘इन्भेष्टमेन्ट एक्सप्रेस’ प्रणाली र ‘हेजिङ सेवा’ विदेशी लगानीकर्ताका लागि थप आकर्षक बन्न सक्ने टेमानीको भनाइ छ । ऊर्जा, प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था तथा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत पूँजी अनुदान दिने निर्णयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै उच्चस्तरीय होटल तथा रिसोर्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र नेपाल टेलिकमसहित सरकारी कम्पनीका सेयर बिक्रीको योजनाले बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताएका छन् । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनलाई उनले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा औंल्याएका छन् । विगतमा पनि यस्ता सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक सरकार कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
टेमानीका अनुसार अत्यधिक कर छुटका कारण सरकारी राजस्वमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ भने आयकर दर घटाउँदा अल्पकालीन रूपमा राजस्व संकलन प्रभावित हुन सक्छ । पर्याप्त तयारीबिना ‘सर्ट सेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ्स’ जस्ता उपकरण लागू गरिए साना लगानीकर्ता बढी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । उनले विदेशी लगानी सहज बनाउने घोषणा भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताले लगानीकर्तालाई अझै निरुत्साहित गर्न सक्ने बताएका छन् ।
‘एआई कम्प्युटर सेन्टर’ जस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति र डिजिटल पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा बजेट निजी क्षेत्र, पूँजी बजार, प्रविधि, उद्यमशीलता र विदेशी लगानी केन्द्रित सुधारमुखी रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक सुधारमा निर्भर रहने टेमानीले बताएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !