वीरगंज (पर्सा), ५ जेठ । वीरगंज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर झन्डै तीन महिनादेखि जारी विवाद अब झन् तीव्र बनेको छ । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि महानगरका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने र महानगरको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेका छन् ।
तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् ले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको महानगरपालिकाले सरकारसँग पुनर्विचारको मागसमेत गरेको थियो । महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले महानगरको सहमति नै नलिई मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा कँडेललाई पठाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सरुवा निर्णयपछि कँडेल तत्काल महानगरमा हाजिर हुन नआएको, बरु काठमाडौंमै बसेर महानगरको छवि बिगार्ने गरी सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे । मेयर सिंहका अनुसार सरकारले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्र कारबाहीको डरले कँडेल रवाना लिएर वीरगंज आएको दाबी गरिएको छ । ‘सरकारको निर्णयलाई नै बेवास्ता गर्ने र महानगरलाई विवादमा तान्ने कर्मचारीसँग सहकार्य सम्भव छैन,’ भन्दै उनले कँडेलको सट्टा अन्य कुनै अधिकृत पठाइए स्वीकार गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सोमबार बसेको मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले महानगरको सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बुधबार जनप्रतिनिधिहरूको टोली मन्त्रालयमै पुगेर महानगरको साँचो बुझाउने तयारी गरिएको मेयर सिंहले जानकारी दिए । सरकारले सरुवा गरेर पठाएका कँडेललाई महानगरले हाजिर गर्न अस्वीकार गरेपछि वीरगंज महानगरपालिका विगत तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छ ।
यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत अरबिन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयले कटौती गरिसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब–भत्ता पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका कामसमेत ठप्पप्रायः बनेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !