जनकपुरधाम, ३० वैशाख । मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारीअन्तर्गत उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन हस्तान्तरणसँगै कार्यान्वयन प्रारम्भको घोषणा गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न योजना समेटिएका छन् । कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले साक्षरता दर वृद्धि भए पनि पुनः निरक्षरता बढ्ने चुनौतीलाई पार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पोखरेलले मधेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी रानी शर्मा तिवारीले विगतमा साक्षरता दर वृद्धि गर्न गरिएको लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउँदै नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा तीनै तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन गरेर मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री तिवारीका अनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणले अझै शिक्षा पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेन लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । आयोजकका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै मधेश प्रदेशलाई चरणबद्ध रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !