वीरगंज (पर्सा), १० वैशाख । सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति पर्साले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो ।
महासंघले यो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै संकट निम्त्याउने भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । पत्रकारहरूको भनाइमा यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको अभ्याससँग मेल नखाने प्रकृतिको छ ।
देशभर करिब चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन सीमित हुँदा हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम रहेको महासंघको चेतावनी छ ।
महासंघले उक्त निर्णयले सूचना प्रवाहमा असमानता बढाउने र नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर बनाउने समेत दाबी गरेको छ । साथै, यसलाई खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !