वीरगंज (पर्सा), १३ मंसिर । औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको हालको संशोधनका कारण हजारौँ औषधी व्यवसायीको पेसा संकटमा परेको भन्दै नेपाल औषधी व्यवसायी संघ मधेस प्रदेशले आजदेखि चरणबद्ध संघर्षलाई औपचारिक सुरुवात गरेको छ । सोही क्रममा आज बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधी व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजको मुख्य गेट अगाडि सयौँ व्यवसायी मौन धर्नामा बसे । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर र हातमा मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर शान्तिपूर्ण तर दृढ सन्देश दिएका थिए ।
संघका पर्सा जिल्ला महासचिव प्रमोद कुमार सर्राफले आजको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै भने, ‘यो हाम्रो पेसा जोगाउने लडाइँ हो । वीरगंजबाट मात्र होइन, मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाबाट व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । माग पूरा नभएसम्म हामी एक इन्च पनि पछि हट्दैनौँ ।’ संघर्ष कार्यक्रम अनुसार भोलि मंसिर १२ गतेपनि दुई घण्टासम्म मौन धर्ना हुनेछ । मंसिर १३ गते भने देशभरका कार्यस्थलमा कालो झण्डा फहर्याइने र कालो पट्टीसहित सेवा सञ्चालन गरिने छ । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा फार्मेसी बन्द गर्दै सांकेतिक धर्नासमेत आयोजना गर्ने तयारी छ ।
मंसिर १६ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म विभाग अगाडि धर्ना बसिने र देशभर दिउँसो २ बजेसम्म फार्मेसी बन्द राखिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । महासचिव सर्राफका अनुसार पसल नवीकरणमा लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दफा ११ को उपदफा ५ पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने, रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पतालमा मात्र सीमित गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, अनलाइनमार्फत औषधी बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने, ओरिएन्टेसन प्रमाणपत्रका आधारमा थोक बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा भेटेरिनरी तथा आयुर्वेदिक व्यवसायीलाई तत्कालै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायीहरूको प्रमुख मागहरू रहेको बताए ।
‘हाम्रो मागहरू पूर्ण रूपमा जायज छन् । व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारी बनाइएका नियम तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ सर्राफले स्पष्ट पारे । नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ तथा नेपाल आयुर्वेदिक औषधी व्यवसायी संघले पनि आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भोलिदेखि मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाबाट अझ ठूलो संख्यामा सहभागिता हुनेछ । हाम्रो संघर्ष शान्तिपूर्ण तर अडिग छ ।’ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सर्राफले सरकारले छिटो संवाद प्रक्रियामा नआए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !