वीरगंज (पर्सा), २८ असोज । वीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक अवस्थाबारे पारदर्शिता कायम गर्न माग गर्दै जेन–जी पर्साले महानगरसँग विस्तृत आर्थिक विवरण माग गरेको छ । जेन–जी पर्साका संयोजक विशेष साहको नेतृत्वमा बुधबार महानगरपालिका पुगेको टोलीले आय–व्यय, सञ्चित कोष, बैंक मौज्दातदेखि विकास खर्च र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वसम्मका विवरण प्रमाणित रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
महानगरपालिकाको वास्तविक आर्थिक अवस्था के छ, सार्वजनिक कोषमा कति रकम छ र नागरिकबाट संकलित राजस्व तथा सरकारबाट प्राप्त अनुदान कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय नागरिकले जान्न पाउनुपर्ने जेन–जी पर्साको भनाइ छ । सार्वजनिक बजेटको उपयोग पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै टोलीले महानगरको आर्थिक विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको जनाएको छ ।
आय–व्ययदेखि बाँकी भुक्तानीसम्मको हिसाब माग
जेन–जी पर्साले महानगरपालिकाको हालसम्मको आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकका प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । टोलीले विशेषगरी निम्न विवरण माग गरेको जनाएको छ ।
● महानगरपालिकाको हालसम्मको आय–व्यय विवरण ।
● सञ्चित कोष र बैंक खातामा रहेको मौज्दात ।
● आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था ।
● संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको विवरण ।
● विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अवस्था ।
● भुक्तानी दिन बाँकी रहेका दायित्वको विवरण ।
● लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।
यी विवरण प्राप्त भएपछि महानगरपालिकाको आम्दानी, खर्च, उपलब्ध वित्तीय स्रोत र बाँकी दायित्वबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने टोलीको अपेक्षा छ ।
नागरिकको करबाट उठेको रकमको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने
महानगरपालिकाले नागरिकबाट संकलन गर्ने कर तथा विभिन्न सरकारी स्रोतबाट प्राप्त गर्ने रकम सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसको उपयोगबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने जेन–जी पर्साको जोड छ ।
सार्वजनिक बजेट कहाँबाट आयो, कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो र कति रकम बाँकी छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने टोलीको भनाइ छ । त्यसैले आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउनु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई नागरिकप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको जेन–जी पर्साले जनाएको छ ।
सुशासनका लागि निगरानी र खबरदारी जारी राख्ने
जेन–जी पर्साले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, सुशासन र स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी तथा खबरदारी जारी राख्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक अवस्थाबारे प्रमाणित विवरण माग गर्नुको उद्देश्य सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे स्पष्टता कायम गर्नु र नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी पाउने वातावरण बनाउनु रहेको टोलीको भनाइ छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !