पचरौता (बारा), २६ असोज । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेका बाराको पचरौता नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष मकबुल मियाँ अन्सारीसहित सात जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएपछि फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगले प्रतिवादीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै उनीहरूमाथि पुनः न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिएका हुन् । विशेष अदालतले गत वैशाख ७ गते उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले यस प्रकरणमा चार लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गर्न तथा प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना सजाय दिन माग गरेको थियो । सोही मागदाबीसहित आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
सात जनाविरुद्ध पुनरावेदन
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले उमद मियाँ अन्सारी, साजुल मियाँ अन्सारी, रवैया अन्सारी, मकबुल मियाँ अन्सारी, संगिता घिमिरे, पिटर थारु र राजाराम प्रसाद साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी अनियमिततामार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप छ । यसअघि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उनीहरूविरुद्ध आयोगले पुनरावेदन गरेसँगै मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको सुनुवाइपछि आउने निर्णयले यस प्रकरणमा कानुनी निरूपणको आगामी दिशा तय गर्नेछ । आयोगको पुनरावेदन दर्ता हुनु प्रतिवादीहरू दोषी ठहर भएको अर्थ भने होइन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !