वीरगंज (पर्सा), ३० वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवाला पक्षबीचको छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले मुक्त हरवाचरवाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस पहल अघि बढाउने संकेत दिएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा श्याम प्रसाद पटेल, डा. सञ्जय कुमार यादव सहित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै द फ्रिडम फण्ड का जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रह्मदेव राम, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल का कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्की, मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी तथा सामुदायिक सुधार केन्द्र का कार्यक्रम संयोजक सतिष कुमार ठाकुर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले मधेश प्रदेश सरकार मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस अभियानले मुक्त हरवाचरवाको आधिकारिक पहिचान स्थापित गर्नुका साथै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । उनले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लागेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले मुक्त हरवाचरवाको अधिकार संरक्षण, पुनःस्थापना तथा राज्यका सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक व्यवस्थापन, पहिचान सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन अधिकार संरक्षणका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !