काठमाडौँ, २२ वैशाख । सरकारले संघीय संसद् सचिवालयभित्र क्रियाशील कर्मचारी युनियनलाई खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइएको हो । संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा यसअघि कर्मचारी युनियन गठन गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । सो दफाअनुसार मर्यादापालक बाहेक सचिवालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हितका लागि युनियन बनाउन सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने उक्त प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।
युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएसँगै कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि नयाँ संयन्त्र राखिएको छ । यसअनुसार सेवा, सुविधा, कार्यसर्त वा अन्य सरोकारका विषयमा आफूलाई मर्का परेको महसुस गरे कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष मौखिक वा लिखित रूपमा गुनासो पेश गर्न सक्नेछन् । प्राप्त गुनासो बढीमा ३० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि सो अवधिमा समस्या समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित अधिकृतले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित निर्णय जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् । पुनरावलोकनबाट पनि समाधान नभए प्रचलित कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले कर्मचारीलाई राजनीतिक तथा संगठित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यता सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि पनि कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना गतिविधि रोक्ने संकेत देखाएका छैनन् । यसप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भीर ध्यान दिएको जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ लागू भएसँगै गत आइतबारदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था समाप्त भएको हो । यद्यपि, उक्त प्रावधान लागू भइसकेपछि पनि दलीय आबद्ध कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए, जसले मन्त्रालयको चासो बढाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती ऐन, २०४९ मा अब कुनै पनि प्रकारका कर्मचारी संगठन रहने व्यवस्था छैन । उनले कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै दलीय गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएका छन् । यदि यस्ता गतिविधि निरन्तर दोहोरिए आवश्यक कदम चालिने पनि उनले संकेत गरेका छन् । अध्यादेशले सबैखाले कर्मचारी संगठन खारेज गरिसकेको अवस्थामा पुनः संगठनका नाममा गतिविधि गरिए स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउनेलगायत कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसबीच, विभिन्न ६ कर्मचारी संगठनका नेतृत्वले संयुक्त रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ट्रेड युनियन खारेज कुनै दलविरुद्धको कदम नभई प्रणाली सुधारको प्रयास भएको बताएका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्र र शिक्षालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजाने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । सोमबार बसेको बैठकपछि कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । सरकार र कर्मचारी संगठनबीचको यो टकरावले आगामी दिनमा थप तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !