वीरगंज (पर्सा), १४ वैशाख । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारसँग जोडिएको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । स्थानीय व्यवसायी मदन प्रसाद रौनियारसहित १९ जनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं लगायत विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र छलफलमा भाग लिनसमेत निर्देशन दिएको वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक संघर्ष समितिका कुन्दन रौनियारले जानकारी दिए ।
मुद्दामा पीडित पक्षले मुआब्जाको माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेको थियो । तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । छलफलको मिति भने चाँडै तय गरिने बताइएको छ ।
यसअघि वैशाख ६ गते आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगंज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म सडकछेउका घर तथा संरचनामा डोजर चलाएको थियो । उक्त कारबाहीका कारण ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा २५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाइए पनि क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा खाली भइसकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब १,२०० घर र झण्डै ३,००० पसल प्रभावित भएका छन् भने यसबाट करिब ३,००० जनाको रोजगारीमा समेत असर परेको जनाइएको छ ।
यता, विवादबीचै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्रिभुवन राजपथको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सरोकारवालाहरूबीच भएको बैठकले केन्द्रविन्दु पहिचान गरी सो स्थानमा स्टिलका किल्ला गाड्दै सडक विस्तारलाई थप व्यवस्थित बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यससँगै एकातिर कानुनी लडाइँ सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ प्राविधिक रूपमा सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने तयारीले वीरगंजको मुख्य सडक विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !