वीरगंज चिनी कारखानाः संचालन हुन सक्ने अवस्था र प्रयास, सरकारको घोषणा कागजमै सीमित

वीरगंज (पर्सा), ३० साउन । वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित रहेको वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेड, जसले पर्सा मात्रै होइन, बारा रौतहट सहित मधेश प्रदेशका अधिकाँश जिल्लाका उखु किसानहरुको आशाको केन्द्र विन्दु थियो । वीरगंज चिनी कारखाना बन्द भएदेखि नै यस जिल्ला सहित मधेश प्रदेशका अधिकाँश जिल्लाहरुमा किसानहरु उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्यो । त्यस पश्चात निजी क्षेत्रबाट संचालित केही उद्योगहरुले उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेर उखु खेती गर्न लगाएपनि समयमा पैसा नपाउँदा उखुखेतीबाट किसानहरु विस्थापित हुन पुगे ।

अहिले पनि निजी चिनी कारखानाको लागि बारा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा उखु खेती हुँदै आएको छ तर सन्तोषजनक उखु खेती हुन सकेको छैन । पर्साबाट त उखु किसान विस्थापित नै हुन पुगे । अन्य जिल्लामा उखु किसानहरु जहिलेपनि पैसा नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने समस्या यथावतै छ । चिनी कारखानाहरुले वर्षौदेखिको पैसा उखु किसानहरु दिएका छैनन् । यो विषय राष्ट्रिय विषय पनि बनेको धेरै दिन वितेको छैन । अहिलेपनि किसानहरुले चिनी कारखानालाई बेचेको उखुको पैसा पाएका छैनन् । बेला बखत काठमाडौंमा गएर धर्ना दिएपछि उनीहरुको माग संसदसम्म उठाइने गरिएको छ तर ति मागहरुप्रति किसानहरुले आश्वासन बाहेक केही पाउन सकेका छैनन् ।

वीरगंज स्थित चिनी कारखाना संचालन हुँदा कुनैपनि किसानले पैसा नपाएको कुरा सुन्न पाइँदैन्थ्यो तर निजीकरणको नाममा जसरी चिनी कारखानालाई बन्द गरियो त्यसले पर्सा जिल्लाको मात्रै नभई नेपालको धरोहर नै गुमेको जस्तो महसुस भयो । यहाँका किसानहरुमा अन्यौलता छायो । पछि किसानहरुले उखुखेतीको विकल्प खोज्दै धान, गहुँ, मकै बालीतर्फ उन्मुख भए । तर चिनी कारखानालाई किन बन्द गरियो ? यसबाट कसको स्वार्थ पुरा भयो ? सरकारले नै चाहेर बन्द गरेको हो अथवा उद्योगी व्यापारीहरुको फाइदाको लागि बन्द गरियो ? यो आजसम्म प्रश्नकै विषय रह्यो । वीरगंज चिनी कारखाना संचालन हुँदा बखत यहाँबाट उत्पादित चिनीले नेपालभरि नै धान्थ्यो र भारततर्फ निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले जुन अनुपातमा भारतबाट चिनी आयात भइरहेको छ, यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ ।

वीरगंज चिनी कारखानाको इतिहास
बि.स. २०२१ माघ १८ देखि तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा संचालनमा आएको चिनी कारखाना २०५९ चैत ७ गते बन्द भएको थियो । कारखानाले सुरुवाती चरणमा वार्षिक करिब ९० हजार क्वीन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । २०३४ सालमा आधुनिक मेशिन जडान गरिएपछि एक लाख ३५ हजार क्वीन्टलसम्म चिनी उत्पादन भएको थियो । त्यसबेला पर्सा, बारा र रौतहटका करिब ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आबद्ध थिए ।

कारखाना संचालनको ३२/३३ वर्षसम्म कारखाना मुनाफामा थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कारखाना धराशायी बन्न थाल्यो । वि.स. २०१९ सालमा पूणर् सरकारी स्वामित्वमा स्थापित वीरगंज चिनी कारखाना २०५९ साल चैत ७ गतेदेखि बन्द भएको थियो । करिब २० करोडको लागतमा तत्कालीन सरकारले रुसबाट उपकरणहरु ल्याई चिनी कारखानालाई संचालनमा ल्याएको थियो । चिनी कारखाना संचालन हुँदाहुँदै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा २०५९ चैत ७ गते निजीकरण ऐन अन्तर्गत कारखाना खारेज भएको सूचना टाँस गरिएको थियो । त्यस दिनदेखि बन्द भएको चिनी कारखाना हालसम्म संचलानमा आउन सकेको छैन । वि.स २०१५ सालमा स्व. राजा महेन्द्रको तात्कालीन मित्र राष्ट्र सोभियत संघसँग नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार वि.स २०१९ मा यस कारखानाको शिलन्यास गरि वि.स २०२१ सालको माघ १८ गते वीरगंजमा चिनी उत्पादन गर्ने कार्य विधिवत रुपमा सुरु भएको थियो ।

चिनी उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाउँछ । वीरगंज चिनी कारखानाले १ लाख क्विन्टल उखु पेल्दा दिनको १ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यस कारखानाले २ हजार बढि कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत प्रदान गरेको थियो । यँहा उत्पादित चिनीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो मात्र बनाएको थिएन, यहाँ उत्पादन भएको चिनी भारत र बंगलादेश जस्ता राष्ट्रहरुमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो । वीरगंज चिनी कारखानाको स्थापना पश्चात पर्सा, बारा, रौतहट र सलार्हीको हरिवनसम्मका हजारौँ कृषकका परिवारहरुको जिविकोपार्जन गर्ने बलियो माध्यम बन्न सफल भएको थियो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि यो कारखाना बिस्तारै धरासायी बन्दै गयो, जसको परिणाम २०४८ सालमा करिब ४ करोड राजस्व बुझाएको यो कारखानाले २०५४ सालसम्म आइपुग्दा २९ लाख रुपैयामा खुम्चिन बाध्य भएको थियो । करिब ३९ वर्षको ईतिहासमा सधैँ नाफामा रहेको वीरंगजको चिनी कारखानाले घाटा व्यवहोर्दै गएको भन्दै २०५९ साल फागुन १६ गते मन्त्रीपरिषद्को निणर्य अनुसार खारेजी गरि बन्द गरियो ।

कारखाना संचालनमा सुरुवातमा २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा बिस्तारै यो संख्या घट्दै १२ सय झर्दै कारखाना खारेज हुँदा ९ सय २४ कर्मचारी कार्यरत थिए । कारखाना बन्दले केवल कर्मचारीको मात्रै विचल्ली भएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्यो । आज उक्त चिनी कारखाना खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको ठूला-ठूला हेभि मेशिनहरु खिया लागेको छ । चिनी कारखाना जिणर् र जर्जर भएको छ । यति मात्रै नभई हाल उक्त चिनी कारखानाको प्रशासनिक भवन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगंजले प्रयोग गरिरहेको छ ।

कारखाना भित्र रहेको रसियन कम्पनीका उपकरणहरु अहिलेपनि ताजै अवस्थामा छन् । केही मेशिनहरुमा खिया लागेर परिवर्तन गर्ने अवस्थामा छ भने ठूलठूला उपकरण, मेशिनहरु अहिलेपनि संचालन हुन सक्ने अवस्थामा छ । चिनी कारखनाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने नै नेपाल सरकारको गिद्धे दृष्टि भएको कारण काराखाना संचालनमा आउन सकेको छैन । कारखानालाई संचालन गर्न दृढ सोच राखेभने अहिलेपनि संचालन हुन सक्ने अवस्थामा छ तर काराखाना संचालन गर्नुभन्दा पनि निजी कारखानाहरुको षडयन्त्र र मन्त्रीहरुको प्रलोभनका कारण चिनी कारखाना यस अवस्थामा पुगेको हो ।

देशको गौरवको रुपमा रहेको वीरगंज चिनी कारखानाभित्र चिनी उत्पादन मात्रै हुन्थेन, सिजनको बेला विद्युत समेत उत्पादन गरि वीरगंजमा वितरण हुने गर्दथ्यो । हाल पनि त्याँहा रहेको पावर हाउसबाट विजुल उत्पादन हुन सक्ने अवस्थामा छ । कारखानाका मेशिनहरु अहिलेपनि जस्ताको त्यस्तै छ, विद्युतको केबुल, अण्डरग्राउण्ड पाइप, गोदाम तथा मोटरहरु मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, सरकारले चाहे प्राविधिक टिम पठाई अनुगमन गरि मर्मत सम्भार गरेर संचालन गर्न सकन्छि तर तर सरकार यस कारखाना संचालन गर्ने मनसायमै नरहेको देखिएको छ ।

सधैं उद्योगमन्त्रीहरु निरीक्षन अवलोकन गर्न आउँछन् र निजी कारखानासँग भेटघाट गर्छन्, आफ्नो हिस्सा बोक्छन्, हवाईजहाजमा चढ्ने वित्तिकै चिनी कारखाना संचालनको योजना विर्सेर जान्छन् । यस्तो दुर्भाग्यपूणर् देशमा यत्रो ठूलो सम्पत्ति धरायसी बन्दै गइरहेको छ । कारखाना संचालनका लागि केही कर्मचारीहरुले प्रयास पनि गरे, वि.स. २०७६ सालमा ति कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारसँग २ वर्षमा फर्काउने गरि ३२ करोड रुपैया माग गरेका थिए तर सरकारले बजेट नदिएपनि उनीहरु पनि आआफ्नो ठाउँ फर्के ।

नेपालमा जति सरकार परिवर्तन हुन्छ र नयाँ नियुक्ति भएका उद्योगमन्त्रीहरु एक पटक भएपनि वीरगंज चिनी कारखाना अवलोकन गर्न आउनु रितिरिवाज जस्तै भएको छ । पटक पटक दर्जनौं उद्योगमन्त्रीहरु कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् तर संचालनको लागि पहल भने कसैले गरेको छैन । सबैले अवलोकनको बखत आफूले जसरी पनि यस काराखानालाई संचालन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गर्छन् तर व्यवहारमा भने त्यो लागू हुँदैन । त्यसो भन्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले मन्त्रीहरुलाई सुटकेस थमाउँछन् अनि यस कारखाना संचालनको लागि मनमष्तिक्षबाट निकाल्न लगाउँछन् । यो वर्षौको कहानी भइसकेको छ । अहिले पर्सा जिल्लाकै क्षेत्र नं. ४ का सांसद रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री छन् । उनले बेलाबखत विभिन्न कार्यक्रमहरु बन्द उद्योग संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् तर त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

उनले बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु पुन संचालनका लागि सरकार लागेको नेपाल प्रेस युनियन पर्साको १० ओैं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखानासहितका सरकी उद्योगहरु पुनः चलाउनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । कुन मोडलमा चलाउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।’ यस्ता छलफलहरु कति भए ? कति भइरहन्छ तर त्यो छलफलमै सीमित छ ।

सरकारको घोषणा कागजमै सीमित
वीरगंज चिनी कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने सरकार गरेको घोषणा कागजमै सीमित रह्यो । अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माले २०७९ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा वीरगंज चिनी कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने उद्घोष गरेका थिए तर त्यो घोषणामै सीमित रह्यो । नेपालको राजनीतिक दलहरुले यस कारखानालाई संचलन गर्न भनेर आफ्नो एजेण्डा नै बनाए, तर कसैले संचालनमा ल्याउन सकेन । सधैं मन्त्री परिवर्तन हुँदा यस कारखानाको अवलोकन गर्न आउने प्रचलन नै बनि सकेको छ । कारखाना बन्द भएको तीन वर्षसम्म केही मर्मत नै नगरी पुनः संचालन हुन सक्ने अवस्थामा रहँदा बखत कारखानाका कर्मचारीहरुले संचालन गर्नका लागि मन्त्रालय धाउँदा कसैले वास्ता नगरेको कारण आज २० वर्षसम्म कारखाना जस्ताको त्यस्तै बन्द अवस्थामा छ । संचालन हुँदाहुँदै कारखाना बन्द भएको कारण त्यसलाई पुनः संचालन गर्न खासै बाधा थिएन, तर राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण अहिले उक्त चिनी कारखाना खण्डर नै बनेको छ ।

कारखाना पुन संचालनका लागि थुप्रै प्रयासहरु भए, वि.स २०६४ सालमा उच्च स्तरीय कमिटि समेत गठन गरि कारखानाको अध्यन्न गरेर विभिन्न प्रस्ताव सरकालाई पेश समेत गरिएको थियो । यति मात्रै नभई वि.स २०६८/६९ सालमा कारखाालाई नँया ढंगबाट संचालन गर्न तात्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल झाले संचालन समिति गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यसरी पटक-पटकको सरकारले वीरगंज चिनी कारखानालाई पुन संचालनमा ल्याउने विषयको उठान गरेपनि कार्यानव्यनमा ल्याउन नसकेपछि उक्त निणर्यहरु केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्यो ।

वीरगंज चिनी कारखानाको सम्पत्ति
वीरगंज चिनी कारखानासँग सम्पत्ति पनि नभएको होइन, त्यसलाई सदुपयोग मात्रै गर्न सकिएको छैन । कारखाना संचालनको लागि सरकारलाई खासै लगानी गर्नुपर्दैन, त्यसकै सम्पत्तिलाई सदुपयोग गरेर संचालन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन कि जानी जानी चिनी कारखाना भित्र बचेको भौतिक संरचनाहरुलाई पनि जीणर् बनाउने खोजिएको हो ? यो प्रश्न सधैं अन्यौल रह्यो ।

वीरगंज चिनी कारखानाको शेयर लगानी कृषि विकास बैंकमा ४ सय २४ कित्ता, बुटवल धागो कारखानामा ८५ हजार कित्ता, नेपाल ल्युब आयल लि. मा ९५ कित्ता, नेपाल कोल लि. मा ५ हजार ७ सय कित्ता, आर्थिक सेवा केन्द्रमा २ हजार ५ सय कित्ता, श्रीराम सुगर मिल्स लि. मा ८५ हजार कित्ता, राष्ट्रिय बचत पत्र २०६० मा ३० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंक लि. मुद्दती खातामा २५ लाख रुपैयाँ छ ।

यसैगरि बारा जिल्लाको सिमरामा ८ सय ३२ विगहा जग्गा (३० अर्व रुपैयाँ), कारखाना परिसर ५० विगहा १० कठ्ठा (२८ अर्व रुपैयाँ), बहुअरीमा १४ विगहा १५ कठ्ठा (२५.६६ अर्व रुपैयाँ), काठमाडौंमा ३.५ रोपनी (३.४ अर्व रुपैयाँ) भवन ०.१५ अर्व रुपैयाँ, प्लान्ट एवं मेशिनरी ०.५० अर्व रुपैयाँ गरि करिब ६२.४३ अर्वको सम्पत्ति छ । यस सम्पत्तिहरुलाई पनि सदुपयोग गर्दै चिनी कारखानालाई संचलान गर्न सकिने तर्फ संघीय सरकारको ध्यान छैन ।

आश्वासन एउटा, काम अर्कै
यस क्षेत्रका किसानका लागि आर्थिक स्रोतको भरपर्दो कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि किसान, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पहल गरिरहेका छन् । २०६३/६४ पछि बनेका मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक उद्योगमन्त्री वीरगंज आएका बेला चिनी कारखाना निरीक्षण गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिने गरेका थिए । अनिल झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत, मात्रिका प्रसाद यादव लगायत थुप्रै उद्योगमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नै कार्यकालमा कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसको अलावा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सरकारले ती प्रतिवेदन थन्क्याएर जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले कारखाना सञ्चालनका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति जनाएका थिए । उनले सहकारी मार्फत कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यहाँसम्म कि तत्कालीन पर्सा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य विमल श्रीवास्तवले सरकारले वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना संचालन गरे आफ्नो नाममा भएको घर सरकारको नाममा गरिदिने घोषणा समेत गरेका थिए । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद श्रीवास्तवले बजेटमार्फत सरकारले वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना संचालन गर्ने घोषणा गरेकोमा स्वागत गर्दै भने थिए ‘यदि यो वर्ष वीरगंजमा कृषि औजार कारखाना र चिनी कारखाना संचलन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति त होइन’, ‘मसँग पैसा पनि छैन । तर यो संचालन भयो भने मेरो एउटा घर छ त्यो घर सरकारको नाममा गर्दिन्छु कि त्यो बेचेर त्यस वापत आएक एक, डेढ करोड रुपैयाँ दिने आजको सभामा प्रतिज्ञा गर्दछु ।’

कारखाना संचालनको लागि पहल
यसो पनि वीरगंज चिनी कारखानालाई संचालन गर्नको लागि त्यहाँका स्थानीयहरुले प्रयास नगरेका होइनन्, बेला बखत चिनी कारखानाका कर्मचारी लगायत त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरु संघर्ष समिति नै गठन गरि आन्दोलन गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरेका छन्, तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ ।

चिनी कारखना निजीकरण इकाईमा हालेर बन्द गरियो तर त्यसमा कार्यरत श्रमिकहरुको कुनै किसिमको व्यवस्था नगरीकनै बन्द गरियो । २०५९ सालमा बन्द भए पश्चात २०६० सालमा अवकाश खोलियो, तर अवकाश माग्दाखेरी नेपाल सरकारले अवकास नदिई कर्मचारीहरुलाई अन्यौलमा राख्यो । कारखाना संचालनको बखत ७ सय ३१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा हालसम्म १ सय ९३ जनाले अवकाश पाएका छैनन्, त्यसमध्ये मानसिक तनावका कारण ८ जनाले ज्यान गुमाई सकेर १ सय ८५ जना अवकाश पाउनको लागि पर्खाइमा छन् ।

कर्मचारीले चिनी कारखानालाई संचालन गर्नका लागि प्रयास नगरेका होइनन्, संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मको ढोका खटखटाउँदा पनि कुनै किसिमको सुनुवाई भएको छैन । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र संघीय सरकारले प्रदेश सरकार एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आइ रहेको र उखु किसानहरुको भविष्यलाई अन्ध्कारमय बनाएको छ । सरकारी मातहतका उद्योगहरुलाई बन्द गरेर निजी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यले निजी क्षेत्रका उद्योगका संचालकहरुको तानाशाहीको पराकाष्ठा नै नाघी सकेको छ ।

चिनी कारखाना संचालनको बखत बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायत प्रदेश नं. २ कै जिल्लाहरुमा अत्याधिक मात्रामा उखु खेती गर्ने गरिन्थ्यो । नगदे बालीको रुपमा परिचित उखु बालीका किसानहरु वर्तमान अवस्थामा खेप्नु परेको समस्यालार्ई अन्त्य गर्नका लागि भएपनि वीरगन्ज चिनी कारखाना संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कौडीको भाउमा ६ विगहा जग्गा विक्री
नेपाल सरकारले वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडको ६ विघा जग्गा पनि बिक्री गरेको छ । बि.स. २०७६ फागुन ५ गते मन्त्री परिषद्को बैठकले वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित रहेको चिनी कारखानाको जग्गामध्ये ६ विघा जग्गा विक्री गर्ने निणर्य गरेको थियो । कारखानाको स्वामित्वमा रहेको किता नंं. ११३१ को १० बिघा ६ कट्ठा ४ धुर जग्गामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निणर्य नं. ३ मा उल्लेख गरिएको थियो ।

किता नं. ११३१ को १२ विगहा ६ कठ्ठा ४ धुर जग्गा मध्ये ६ विगहा जग्गा २०७१ मा नेपाल सरकारले सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको कार्यालय स्थापनाका लागि दिएको थियो । उक्त कित्ताको बाँकी ६ विगहा ६ कठ्ठा ४ धुर जग्गा विक्री गर्ने २०७६ फागुन ५ गते मन्त्री परिषद्ले निणर्य गरेको थियो । मन्त्री परिषद्ले गरेको निणर्य अनुसार त्यस बखत ६ विगहा जग्गाको मूल्य प्रति धुर ३ लाखको दरले ७२ करोड रुपैयाँ मूल्याँकन गरेको थियो तर त्यस बखत नै चलनचलतीको मूल्य प्रतिधुर ८ लाख रुपैया रहेकोले जग्गाको मूल्य करिब १ अर्व ९२ करोड रुपैयाँ थियो ।